मलेसियामा भागेर काम गर्नेलाई झनै गाह्रो , निकाल्यो मलेसिया सरकारले सुचना !

क्वालालम्पुर, २० साउन ।

मलेसियामा अवैधाकि कामदारलाई रोजगारी दिने कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अवैधानिक आप्रवासीलाई बैधअनुमति पत्र वा आवश्यक कागजात बिनानै रोजगार प्रदान गर्ने वा बोलाउने कुनै पनि गैरसरकारी संस्था, रोजगारदाता वा व्यक्तिलाई मलेसियन रिंगेट ५० हजार जरिवानाको साथमा कडा सजाय हुन सक्ने बताइएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी डाउदले अध्यागमन ऐनमा पाँच जनाभन्दा बढी अवैधानिक आप्रवासीलाई संरक्षण दिने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म जेल सजायका साथै कडा सजाय गरिने व्यवस्था उल्लेख भएको स्पष्ट गरेका छन्।

एक विज्ञप्तिमार्फत २०१९ देखि २०२१ सम्ममा अवैध आप्रवासीहरुलाई संरक्षण गरेकोमा कुल ९ सय ७९ जनाले कानूनी कारवाहीको सामना गर्नुपरेको समेत उनले बताएका छन्।

उनले आप्रवासन ऐन १९५९ को धारा ६३ अन्तर्गत ५५ ‘बी’अनुसार अवैध आप्रवासीलाई रोजगार प्रदान गर्ने रोजगारदातालाई प्रति श्रमिक रोजगार दिएवापत ५० हजार रिंगेट जरिवाना वा १२ महिनाको जेल सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, उनले अबैध आप्रवासीलाई रोजगार प्रदान गरेका रोजगारदाता वा व्यक्तिलाई श्रम पुनःप्राप्ति कार्यक्रम वा स्वदेश फिर्ती योजनामा दर्ता गर्न सुझाव दिएका छन्। जसको लागि ३१ डिसेम्बरसम्म म्याद थप गरिएको बताइएको छ।

२२ जुलाइसम्म तथ्यांकअनुसार १ लाख ५५ हजार १ सय २४ अवैधानिक आप्रवासीहरुले श्रम पुनःप्राप्ति कार्यक्रमअन्तर्गत दर्ता गरेको बताइएको छ। त्यस्तै , १ लाख २ हजार ५ सय ५२ अवैधानिक आप्रवासीहरुले स्वदेश फिर्ती योजनाअन्तर्गत नाम दर्ता गरेको बुझिएको छ।

यसै सन्दर्भमा श्रम पुनःप्राप्ति कार्यक्रम अन्तर्गत दर्ता हुने श्रमिकहरुलाई मलेसियामा रहेका अन्य प्रवासी सरह कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ । यस्तै अवैधानिक रुपमा मलेसिया बस्ने आप्रवासीहरुलाई कानूनअनुसार कारबाही गरेर डिपोर्ट (स्वदेश फिर्ता) गरिने बताइएको छ।

त्यसैगरी त्यसरी कानूनको उल्लंघन गरी कारबाही गरिएका श्रमिकहरुलाई भविष्यमा मलेसियमा प्रवेश नपाउने गरी कालो सूचीमा राखिने महानिर्देशक डाउदले बताएका छन्।