बैठकबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई नेताहरुको टेलिफोन, के के भयो कुराकानी ?

१६ माघ, काठमाडौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सहमति जुटाउनका शनिबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकबाटै नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई टेलिफोन गरेर सोधे।

जेठ ५ मा कार्यकाल सकिने भएता पनि जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्दा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ कि यही कानुनअनुसार गर्न मिल्छ ? जेठमा चुनाव गर्न कानुनी अड्चन केही छन् कि छैनन् ?

टेलिफोन संवादमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेताहरूलाई भने, ‘कार्यकाल सकिएको एक–दुई हप्ता यताउता भएर फरक पर्दैन, अहिलेकै कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव गर्न बाधा छैन।

जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग तयार छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि शनिबार साँझ दोस्रो चरणमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

गठबन्धनको यो सुझावसँगै आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएको छ। ​जेठमा स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने भन्नेबारे दुवै विकल्पमा आयोग तयार रहेको थपलियाले नेताहरूलाई जानकारी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा चुनाव प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। तथापि एकै चरणमा पनि चुनाव गर्न सकिने आयोगले सरकारलाई यसअघि नै बताइसकेको छ।

गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले भने, हामीले निर्वाचन आयोगको परामर्शमै जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने सहमति जुटाएका छौँ, कति गते, कति चरणमा गर्ने भन्नेबारे आयोगसँग छलफल गरेर अब सरकारले मिति तोक्छ।

यसअघि आयोगले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर, गठबन्धन दलका नेताहरूले संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै अर्को वर्षको हिँउदसम्म चुनाव सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने भन्दै चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि शनिबार बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहे पनि गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले चुनाव सार्न खोजेको आरोप खेप्नुपरेपछि अन्ततः जेठभित्रै चुनाव गर्न सत्तापक्ष तयार भएको हो।

सत्तापक्षले चुनाव सार्न खोजेको भन्दै निर्वाचन आयोग, प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रपतिले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थि। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रमुख प्रतिपक्षले समेत एकमुख भएर वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने,

दबाब दिइरहेका बेला शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो।

सो छलफलपछि औपचारिक सहमति जुटाउन शनिबार पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा चौतर्फी दबाब झेल्नुभन्दा वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मुढमा सुरु देखि नै थिए।

स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार नै स्थानीय चुनाव वैशाखमै होस् भन्नेमा पुगेका थिए। शुक्रबार बालुवाटार जाँदै गर्दा उनले माधव कुमार नेपाललाई टेलिफोन गरेर कन्भिन्स गरेको स्रोतको दाबी छ।

तेस्तै, एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ सिराहाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको राजीनामा माग्दै शनिबार गोलबजारमा प्रदर्शन गरेको छ । स्थानीय एबी मलनजिकै भेला भएका युवा संघका नेता कार्यकर्ताले अराजक मन्त्री रेणु यादव राजीनामा दे, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि खारेज गर, किसानलाई मल खाद दे, लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो लगायतका नारा लगाएका थिए ।

जुलुस प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा युवा संघका मधेस प्रदेश इन्चार्ज वैद्यनाथ साह, जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रेस राउतलगायतले आफूहरूको माग एक साताभित्र सम्बोधन नभए सशक्त सडक आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए । कोणसभापछि मन्त्री यादवको पुतला दहन गरेर प्रदर्शनकारी हिँडेपछि पुगेको प्रहरीले आगो निभाएको थियो ।

गत ५ माघमा रौतहटको गौरमा आयोजित बलिदानी दिवसमा सहभागी हुन पुगेकी मन्त्री यादवलाई सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अवरोध गरेपछि गौर नरसंहार दोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । ७ चैत ०६३ मा गौरमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।

गठबन्धनको सिन्डिकेटबाट देशलाई मुक्त गर्न संघर्ष : साह रौतहट÷ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साहले गठबन्धनको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही ट्रयाकमा ल्याऊन सडक संघर्षमा जानैपर्ने बताएका छन्। रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिकामा शनिबार आयोजित एमालेको नगरसभामा उनले गठबन्धनको नाममा देशमा बढ्दो राजनीतिक संकट रोक्न पनि आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए।

पाँचदलीय गठबन्धनको सिन्डिकेटबाट देशलाई मुक्त गराउन सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो। स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहँदा पनि गठबन्धनकै दबाबका कारण सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्दा कानुनअनुसार समयमा चुनाव गराउन पनि आन्दोलन जरुरी भएको साहले बताए।

स्थानीय चुनावमा जानुको सट्टा संविधानको छिद्र खोजेर संविधानको अपव्याख्या गरिरहेका गठबन्धनले आफू अनुकूल निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभावमा पार्न अनेक हतकण्डा अपनाइरहेको उनले आरोप लगाए। इमान्दार मेडिया बाट