बजेटप्रति दुर्गा प्रसाईको कडा टिप्पणी : ‘विकास होइन, ऋण र वितरणमुखी अर्थतन्त्रको बाटोमा सरकार’

१६ जेठ, काठमाडौ ।

व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई वितरणमुखी, ऋणनिर्भर तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने दस्तावेज भएको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएसँगै चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नाघेको तर विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च जम्मा ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख गरे। उनले विकास खर्चलाई कमजोर बनाएर अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान नसकिने दाबी गरे।

सरकारले १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेर २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको भन्दै प्रसाईले बाँकी रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर हुन खोजिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि करिब २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसको भार भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्नेछ।

बजेटमा मदिरा र चुरोटमा कर वृद्धि गरिए पनि त्यसको प्रभाव अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत पर्ने प्रसाईको भनाइ थियो। उनले बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारी बढ्ने तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामाथि पर्ने चेतावनी दिए।

त्यस्तै, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र बालबालिकाको क्यान्सर उपचारजस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय देखिए पनि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणा गरिएकाले ती कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने खतरा रहेको उनले बताए। यस्ता घोषणा ‘सस्तो लोकप्रियता’ हासिल गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उनको आरोप छ।

प्रसाईले प्रशासनिक तथा कर प्रणालीको पुनर्संरचनाको नाममा सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने र निश्चित वैदेशिक लगानीकर्तालाई मात्र अवसर दिने नीतिगत सेटिङ हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले यो पुनर्संरचना मुलुकको आवश्यकता हो वा स्वार्थ समूहको संरक्षणका लागि हो भन्ने प्रश्न उठाए।

डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ प्रविधिको विस्तारका विषयमा पनि प्रसाईले प्रश्न उठाएका छन्। डिजिटल प्रणाली विस्तारका नाममा नागरिकको व्यक्तिगत डाटा तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सम्झौता हुन सक्ने र यससँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना रहेको उनको दाबी छ।

प्रसाईले बजेटले उत्पादन, रोजगारी र विकासलाई प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारभन्दा वितरणमुखी र ऋणमुखी नीति अवलम्बन गरेको टिप्पणी गरे।