शिक्षक महासंघले धोका दिएको भन्दै सडक छाडेनन् शिक्षकले

हाम्रो सन्देश संवाददाता

७ असोज, काठमाडौँ ।

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शुक्रबार संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भयो । तर, राहत शिक्षकले भने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अझै पनि सडकमै छन् । सहमति गर्दा राहत शिक्षकका मागहरूको सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राख्दा सरकारले पुनः समस्या समाधानकालागि पहल गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने लगायत १८ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासंघले गएको ३ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्यो । शिक्षकले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले वार्ताको प्रयास गर्यो अनि तीन दिनसम्मको आन्दोलन शुक्रबार सरकारसँग सहमति पश्चात फिर्ता गरियो ।

आवश्यक परिमार्जनमा सरकार तयार रहेकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको शिक्षक महासङ्घले बतायो । तर, शिक्षकको एक पक्ष भने सरकारसँगको सहमतिमा महासंघले आफुहरुलाई धोका दिएको भन्दै असन्तुष्ट छ । यो पक्ष अझै पनि सडकमा नै छ । असन्तुष्ट भई आन्दोलन जारी राख्नेमा अस्थाई, बाल बिकास, करार, कार्यालय सहयोगीहरू रहेका छन् । महासंघले अन्तर्घात गरेको भन्दै सवार्जनिक शिक्षलाई ध्वस्त पार्दै महासंघले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई धोका दिएको उनीहरूको ठहर छ ।

सरकारले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई गुमराहमा राखेको र झारो टार्न यो सहमति गरेको समेत राहत शिक्षकको आरोप छ । राहत शिक्षकको व्यवस्थापनको लागि परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । पेन्सनबाट वञ्चित गराएको, विद्यालय कर्मचारीहरूको बारेमा कुनै कुरा नराखेको भन्दै उनीहरूले सशक्त आनदोलन गर्न चेतावनी दिएका छन् ।

२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौं नछाड्ने अडान राखेका छन् । सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले सहमति स्वीकार्य नहुने उनीहरुको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा राहत, बालविकासलगाएतका शिक्षकका मागको व्यवस्थापनमा सरकारले पुनः समय खर्चिनु पर्ने परिस्थिति आइलागेको छ ।