फौजदारी कसुरमा प्रतिव्यक्ति भूमिका परिभाषित नगरी अभियोजन लगाउन नहुने

३० जेठ, काठमाडौं ।

महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले फौजदारी कसुरमा प्रतिव्यक्ति भूमिका परिभाषित नगरी त्यसमा अभियोजन लगाउन नहुने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसाको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता, अभियोजक र न्यायाधीशबीच उच्चस्तरीय परामर्श’ कार्यक्रमको समापनमा उहाँले अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई मात्र अभियोजन लगाउन सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रतिव्यक्ति भूमिका परिभाषित नगरिकन जाहेरीवालाले छानी छानी राखेको आधारमा प्रहरीले त्यही जस्ताको तस्तै हामीलाई दिने र हामीले त्यही अदातलसम्म पु¥याउँछौँ । बनाउनुपर्ने व्यक्तिलाई नबनाएर नबनाउनुपर्नेलाई प्रतिवादी बनाइरहेका हुन्छौँ ।”

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीशले आलोचित हुनुपर्ने डरले अनुसन्धानविना अभियोजन गर्दा अन्याय हुने बताउनुभयो । “सबै जोडिएका मान्छेजति प्रतिवादी नबनाए न्यायधीशको के स्वार्थ होला भन्छन् भनेर आफ्नो थाप्लो जोगाउनका लागि आएका जति सबैलाई राख्छौँ । अर्कातर्फ पत्रपत्रिकामा आउँछ कि अथवा अरुले के भन्लान् भनेर पनि निर्णय गर्ने परिस्थिति छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले पहिलो न्यायकर्ता प्रहरी भएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो, “प्रहरीपछि हामीले पनि त्यसलाई ‘करेक्सन’ गरेनाँै भने अदालतमा पुगेर मुद्दा फैसला हुँदासम्म अन्यायको पराकाष्ठा भइसकेको हुनसक्छ ।” महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सबैले नेतृत्व र जोखिम लिन सके मात्र न्याय सम्पादन हुन सक्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि सबै निकायको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सबै सन्र्दभमा न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने नेतृत्वले जोखिम लिनैपर्छ । फरक विचार भयो भने एकले अर्कालाई निहित स्वार्थबाट निर्णय ग¥यो कि भन्ने शङ्का गर्दागर्दै न्याय मर्छ ।” उहाँले सबै निकायलाई प्रत्येक कर्मले न्याय भएको छ कि अन्याय बढेको छ, भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कैदी बन्दीलाई ५० प्रतिशत कैद छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमते जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले न्याय सम्पादनमा आमसञ्चार माध्यममा संवेदशनशील नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसुर र कसुरदारको बारेमा मिडियामा आउने वा सूचना प्रवाह हुने कुराले कतिपय कुरालाई जोखिममा धकेल्ने, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनमै प्रभावित हुन्छ कि भन्ने जोखिम रहेको छ ।”

बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालले फौजदारी अभियोगमा न्याय प्रणालीको विषयमा चर्चा गर्दै आमसञ्चार माध्यम र दबाब समूहका कारण अनुसन्धानदेखि न्याय निरुपणमा प्रभाव पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा जबरजस्ती करणीमा जाहेरी आएको छ । त्यसलाई हेर्ने प्रवृत्तिको कसरी विकास भयो भन्दा, उक्त पीडितले अदातलमा सनाखत गर्दाको आधारमा ठहर भइहाल्यो नि ! ।”

उहाँले न्याय निरुपणका लागि आमसञ्चार माध्यमको भूमिकामा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “न्याय सम्पादनमा प्रभाव परिहेको छ । बाह्य ठूलो भीडको नारा जुलुस र मिडिया ट्रायल अर्थात मिडियाले लेखेको आधारमा न्याय प्रभावित भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट प्रमाण सङ्कलन गरेर अभियोजन गर्दा पीडितले न्याय पाउने र निर्दोषले सफाइ पाउने सम्भावना हुने भन्दै उहाँले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्र अभियोजन गर्नपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अनुसन्धान पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले कार्यक्रमबाट अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारितामा गुणात्मक वृद्धि हुने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको आयोजनामा लैङ्गिक हिंसाको सन्र्दभमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायधीशबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिन भएको छलफलमा चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा केन्द्रीय कारागार काठमाडौँका कैदी बन्दीलाई आफ्ना मुद्दाका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन स्मार्ट टेलिभिजन प्रदान गरिएको थियो ।