२२ वैशाख, काठमाडौं ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी वनाएर अमेरिका लाने भन्दै गरिएको ठगी प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि नै अनुशन्धान गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता एवम पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरीले यस्तो माग गरेका हुन। उनले नक्कली शरणार्थी बनाएर करोडौँ कुम्ल्याउने गिरोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि संलग्नता रहेको संकेत गरेका छन्। तर, उनले ओलीको नाम भने उल्लेख गरेका छैनन्।
भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पठाउने विषयमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संस्थागतरुपमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको दाबी गर्दै उनले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
‘उक्त कार्य स्वयम् तत्कालीन नेपाल सरकारले नै संस्थागत रूपमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको थियो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ – स्वयम् सरकार नै नेपालीलाई भूटानी बनाउने काममा लागि परेको देखिन्छ’ चौधरीले फेसवुकमा लेखेका छन्–‘यसैले तत्कालीन सरकारको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसमेत कारवाहीका लागि योग्य हुनुहुन्छ । वहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याँउनुपर्दछ । नेपाली जनताहरूलाई जस्ताको तस्तै जानकारी गराँउनुपर्दछ ।’
यस प्रकरणमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्नेमा जोड दिएका उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच हिजो भएको भेटघाटले पनि शीर्ष नेतृत्वको यसमा संलग्नताको सहज अनुमान गर्न सकिने बताएका छन्।
‘पहिलो चरणको अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्री, मन्त्रीका स्वकिय र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तानिएका छन। हिजो र आज शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको भेटघाटले शीर्ष नेतृत्वसमेत संलग्नता रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’– उनले लेखेका छन्।
नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौँ ठगी गरेको प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म ८ जनालाई पक्राउ गरीसकेको छ भने ६ जनाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष तथा त्यतिबेलाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमाले सचिव तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे समेत यो घट्नामा मुछिएका छन्।
श्रोतका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री बादलकी पत्नि नैनकला र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त एवम् तत्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नाम पनि यो प्रकरणमा पोलिएको छ।