मलेसिया सरकारी तवरबाटै श्रमिक लिन ईच्छुक ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

३ फागुन, काठमाडौँ ।

निजि कम्पनी वा एजेण्टहरु मार्फत श्रमिक लिंदा चर्को भर्ना शुल्क लगायतका विषयहरुमा प्रश्न उठेपछि मलेसिया सरकारी तवरबाट नै विदेशी श्रमिक लिन ईच्छुक देखिएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर ईब्राहिमले गत शुक्रवार गरेको सम्वोधनमा विदेशी श्रमिक भित्रियाउँदा विचमा कुनै एजेण्ट नराखि सिधै श्रमिक लिने प्रकृया स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ईब्राहिमले सो विषय सार्वजनिक गरेपश्चात मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री शिवकुमारले पनि रोजगारीका लागि मलेसिया आउने विदेशी श्रमिक शोषणमा नपरुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिइनु पर्ने बताएका छन् । यसका लागि नयाँ उपायको खोजि सुरु भएको, सोही क्रममा गृहमन्त्री सैफुद्धिन नासुसन इस्माइलले श्रम पठाउने मुलुकहरु नेपाल, ईण्डोनेशिया र बंगलादेशको हालै भ्रमण गरेको पनि उनले एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्मरण गरेको मलेसियाको सरकारी सञ्चार माध्यम बर्नमाले जनाएको छ ।

मानव संशाधन मन्त्री शिवकुमारले विचमा एजेण्ट हुँदा श्रमिकको लागत खर्च महँगो परिरहेको भन्दै यसका लागि अन्य विकल्पको खोजि गरिएको र उचित विकल्प दुई देशको सरकारी तवरबाट नै श्रमिक लिने रहेको बताएको समाचारमा जनाइएको छ ।

यसैबीच मलेसियाको रोजगारदाताहरुको संगठन फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याचरर्स (एफएमएम) ले विदेशी श्रमिक लिने प्रकृयामा श्रोत मुलुकमा एजेण्टहरुको संलग्नतालाई हटाउने प्रधानमन्त्री अनवर ईब्राहिमको धारणाको स्वागत गरेको छ । यसमा आफूहरुको पूर्ण सहयोग हुने सो संस्थाको भनाई छ ।

श्रोत मुलुकहरुका निजि संस्था मार्फत श्रमिक लिंदा उनीहरु चर्को भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य भएको, यसले श्रमिकलाई शोषणमा पारिरहेको भन्दै मलेसियाको छवि अन्तराष्ट्रिय जगतमा विग्रिएको मलेसियाली रोजगारदाताहरुले तर्क गरेका छन् । शोषणमा परेपछि बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा श्रमिकलाई पुर्याउने भन्दै जसका कारण मलेसिया ट्राफिकिङ ईन पर्सन रिपोर्ट, २०२२ का टायर तीनमा परेको एफएमएमका अध्यक्ष सोह थियान लाईले बताएका छन् ।

मलेसियामा मानव बेचविखनको विषय आप्रवासी श्रमिकको बाध्यकारी श्रमको अवस्थासँग जोडिएका घटनाहरु नै बढी छन् । त्यसैले श्रमिक पठाउने निजि क्षेत्रका संस्थाहरुलाई हटाउनु आवश्यक रहेकोमा रोजगारदाताहरुको संगठन पनि उभिएका छन् । यसको बदलामा सरकारी तवरबाट नै विदेशी श्रमिक लिनु उचित हुनेमा रोजगारदाताहरु पनि सहमत देखिएका छन् ।