मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्नू’ !

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काडमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित, सुरक्षा र कल्याणको विषय सुनिश्चित गर्नु त्यहाँको सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्मालीसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कामदारको हितका विषयमा छलफल गरेका थिए।

‘मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको वातावरणका लागि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु’ उनले भने ‘यदि यो विषयमा केही समस्या भएमा कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिकहरूको हित, कल्याण र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यो विषयमा मलेसिया सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी सदैव तत्पर छौँ।’

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलेसिया सरकारका तर्फबाट श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला, १२ सय रिंगेटबाट बृद्धि गरेर १५ सय बनाएकोमा धन्यवाद दिए। यसका साथै फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको व्यवस्थालाई अझै कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसो गर्न सकेमा रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरू इमान्दारिता र परिश्रमीका रूपमा सुपरिचित भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा नेपाली श्रमिकको संख्यामा वृद्धि गर्न मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरे।

‘आप्रवासन क्षेत्रलाई थप खुला, पारदर्शी, विश्वासिलो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन मलेसिया सरकारको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नुभएको चासोप्रति मलेसियाका गृहमन्त्री नासुसन इस्मालीले मलेशिया सरकारले विदेशी श्रमिकहरूलाई भित्राउने प्रक्रिया र मलेसियामा रहँदा कामदारको कल्याण र सुरक्षाका विषयमा गम्भीर रहेको बताएका थिए। उनले मलेसियाको ५ वटा आर्थिक क्षेत्रमा कामदारको आवश्यकता रहेको जानकारी दिनुहुँदै कामदारको कल्याणका लागि नीतिगत तथा कानुनी ढाँचामा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

उनले नेपाली श्रमिकहरूको प्रशंसा गर्दै कामदारहरूलाई सहज हुने गरी अन्य नीतिगत सुधारका लागि समेत मलेसियाले गृहकार्य गर्ने बताए।

छलफलपछि दुबै पक्षबीच नेपाल र मलेशियाबीच श्रमिक सहकार्यका विषयमा यसअघि सम्पन्न समझदारीपत्रलाई परिमार्जन गर्ने समझदारी भएको छ। यसका लागि दुबै पक्षका सम्बन्धित र निकायले आपसी सहकार्य गर्नेछन्।