२६ पुस, काठमाडौं ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद विघटनलाई कहिले पनि संवैधानिक भन्न नसकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्।
गिरिजाप्रसादको पालामा विघटन भएको २०५१ मा हो। २०५८ मा विघटन हुँदा देउवाको सरकार थियो, उनले भने, उहिले राणाकालमा पनि संविधान बन्यो, त्यसपछि पनि बनेको थियो। तर संसद विघटन सही हुन सक्दैन। संसद विघटनमा आत्मआलोचना गर्लान् भनेको त झन् पो गर्जिए त !
नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लक्षित गर्दै संसद विघटन वैधानिक हुनै नसक्ने बताए। प्रधानमन्त्री पद जोगाउनै पर्यो भन्ने होला भनेको त, तर हामी अब त्यस्तो गोलचक्करमा नफसौँ। प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि पनि अझै स्वर ठूलोको अर्थ छैन।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा छलफल भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीच सवाल जवाफ चलेको छ ।
देउवाले ओलीको अघिल्लो दिनको अभिव्यक्तिको विरोध गरे लगत्तै बोल्न रोष्टममा उभिएका ओलीले देउवालाई जवाफ दिएका हुन् । संसद् विघटनको पक्षमा ओलीले बोलेकोमा देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा कुनै सहमति भएको छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेससँग कुनै पनि सहमति नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरूसँग कुनै पनि सहमति नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आफूले सोमबार सिङ्गो सदनको विश्वास पाउने बताएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “मैले हिजो पनि सिङ्गो सदनको विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेको थिए । त्यो अनुमानमा आधारित थियो तर, आज भने यथार्थतामा परिणत भयो । यसले मलाई ऊर्जा दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा पाएको अपार समर्थनले गर्व र ठूलो चुनौती थपिएको महसुस गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यो पूरा गर्न विश्वासको मतले जिम्मेवारी र चुनौती थपेको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बढी विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा आज भएको विश्वासको प्रस्तावको मतदानमा उहाँको पक्षमा दुई सय ६८ र विपक्षमा दुई मत परेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाललाई यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा ३२ सिटसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलका रुपमा सदनमा छ ।
उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । धारा ७६ उपधारा (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम त्यसरी नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तै सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समग्र मुलुकको परिस्थितीको मूल्याङ्कन गरेर आफूहरूले विशिष्ट निर्णय लिएको बताउनुभयो । उहाँले विसं २०५१ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको सन्दर्भ जोड्दै अहिले पनि त्यस्तै विशिष्ट निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सरकार जोगिने वा नजोगिनेभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेलगायतका विषय निर्वाचनको समयमा समेत आफूहरूले गरेको गरेकाले त्यसलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि सदनमा आफूहरूले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारेमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै स्पष्ट पार्नुभएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाउन बनेको गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले संविधानमाथि आइपरेको खतरा बचाउनका लागि पनि सरकारलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएको तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै परिस्थिति एक ठाउँ आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।