टुंगियो मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा, कुन प्रदेश कुन पार्टीलाई ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

२४ पुस, काठमाडौं ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागबन्डा मिलाइएकाे छ ।

आज (आइतबार) साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमाले ४, माओवादी केन्द्र २ र मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबीच मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भएकाे हो ।

सहमतिअनुसार एमालेले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ भने माओवादी केन्द्रले वाग्मती र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पाउने छ । वाग्मती प्रदेश र कर्णालीमा एमाले र माओवादीले आधा-आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने छ ।

सुदूरपश्चिममा पहिलो चरणमा एमाले र दोस्रो चरणमा माओवादीले पाउने छ ।

आजै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भइसकेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले के गरे ?
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो १४ महिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । गत २०७८ कात्तिक ११ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद बहाली गरेका पाण्डेले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम २०७८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको थियो । उहाँले सोही साझा न्यूनतम कार्यक्रम बमोजिम विसं २०७९ पुस २४ गतेसम्म चार सय ३८ दिनको अवधिभित्र प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ऐन ६, अध्यादेश ९, नियमावली ३, विनियमावली १, निर्देशिका २, कार्यविधि १९, मापदण्ड ५ तथा आदेश १ जारी गरी कानुनी आधार तयार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारतर्फ एक सय ६० दशमलव १४ किलोमिटर कच्ची, दुई सय दशमलव ७७ किलोमिटर ग्राभेल, एक सय १६ दशमलव ८६ किलोमिटर कालोपत्रे, ७३ दशमलव ९३ किलोमिटर ढलान सडक र १९ पुल तथा झोलुङ्गे पुल/ट्रस ब्रिज ६ वटा निर्माणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले गर्नुभएको महत्वपूर्ण उपलब्धिमा भवन पूर्वाधारतर्फ नयाँ भवन निर्माण दुई सय १२, पार्क तथा अन्य संरचना निर्माण दुई सय ६४, सरकारी भवन मर्मत ५७ र जनता आवास इकाई छ सय ८८ निर्माण रहेका छन् । उहाँको कार्यकालमा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी गरी प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनको लागि प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गरी शिक्षा विकासमा भूमिका बढाउने कार्य भएको, प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोजी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

उहाँले शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८ जारी गरिएको, प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धन नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको, शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा प्रदेशभित्रका दुई सय माध्यमिक विद्यालयलाई रु २० लाख र एक सय आधारभूत विद्यालयलाई रु १० लाखका दरले अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत एक सय १५ विद्यालयमा दुईकोठे भवन निर्माण गर्न रु २५ लाख र एक सय २८ विद्यालयमा घेराबार निर्माणको लागि रु १५ लाखका दरले बजेट व्यवस्था गरिएका जानकारी गराउनुभयो ।