जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिबीच कार्यगत एकताको सहमति

हाम्रो सन्देश संवाददाता

२४ पुस, काठमाडौं ।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच कार्यगत एकता गर्नेगरी सहमति भएको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राउत र श्रेष्ठले १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन।

उक्त सहमति पत्रमा उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको रिहाइ पहलदेखि नागरिकता विधेयक पास गर्न दबाब दिनेसम्म रहेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने, विभिन्न आन्दोलनमा सहभागिता भएका उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरूलाई लगाइएको झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने लगायत सहमति भएको छ ।

यस्तै, संघीय संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकार गठन हुँदा सहमति भएका बुँदालाई कार्यान्वयनका लागि एक भएर जाने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । यस विषयमा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुनुका साथै रााष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरूरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । सचिवहरूसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु ।”

जनताले आफूहरुप्रति आशाको नजरले हेरिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब केही नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ । त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।”

सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन राज्यको आम जिम्मेवारी भएकाले सरकार गम्भीर छ ।”

उहाँले भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने भन्दै सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि भएको बताउनुभयो । आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा रहने भन्दै आफू गम्भीर जिम्मेवारमा रहेको बताउनुभयो ।

“मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै सुशासनको विषय गम्भीररूपमा गरिएको छ । यसमा यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “आयोगका लागि आवश्यक ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधारका काममा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”

नेपालका कर्मचारी संसारका कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षा अङ्गको कार्यक्षमता पनि राम्रो रहेको तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका सचिवलाई गर्नुभएको निर्देशनात्मक सम्बोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले संसद्मा विचारधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र बिस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्वोधन गर्न आफू तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।