रबिले सुरु गरे भ्रष्टहरुको सफाया, डिएसपीलाई समेत छोडेनन !

१५ पुस, बुटवल ।

सुन काण्डमा मुछिएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसी निलम्बित भएका छन् । सुन व्यापारीसँग घुस रकम लिएको आरोपमा केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले बिहीबार निलम्बन गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले अनुसन्धानका लागि उनलाई निलम्बन गरिएको सूचना पाएको बताए । केसीले व्यापारीबाट ३५ तोला सुन बरामद गरेपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो रकमको बार्गेनिङ गरेको जानकारी पाएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

यही क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा काठमाडौंबाट आएको टोलीले आइतबार साँझ निवासबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । केसीको निवासमा खानतलासीबाट ३५ तोला सुन र २५ लाख रुपैयाँ नगदसमेत बरामद भएको थियो‚ जसमा ८ लाख ५० हजार रूपैयाँको चेक र ९ लाख ५० हजार रूपैयाँको खिम जीसीको नाममा रहेको चेक थियो ।

केसीको करतुतबारे अनुसन्धानमा सघाउन निलम्बनका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो भने प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

ऋणका लागि कतिन्जेल साहुकै भर ?

औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि झन्डै तीनचौथाइ वयस्क जनसंख्याको पहुँच नभएको पाइनु चिन्ताको विषय हो । स्वयं राष्ट्र बैंकले प्रदेश र जिल्लास्तरमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था र वित्तीय समावेशिताको स्थिति सम्बन्धमा गरेको एक सर्वेक्षणले यति धेरै नागरिक बचत वा ऋणका लागि साहु–महाजनको भर पर्न बाध्य रहेको देखाएको हो ।

यो विषम अवस्था मुलुकका विभिन्न वर्गका मानिसहरूबीच वित्तीय असमानताको कारक मात्र होइन, दीन–दुःखीहरूलाई घर न घाटको तुल्याउने र आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य पार्ने मिटरब्याजजस्तो अपराधको जननी पनि हो ।

यसर्थ, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार थाली बढीभन्दा बढी नागरिकसम्म बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ, र ऋणका लागि साहुको मुख ताक्नुपर्ने दुरवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा वित्तीय साक्षरता नबढेको होइन । राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत छ । ७ सय ५२ स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका पनि छन् ।

तर पनि राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’ भन्छ— ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न (बचत वा ऋणका लागि) साहु–महाजन, परिवार तथा साथीभाइमै निर्भर छन् ।

जबकि, नागरिकलाई साहु–महाजनबाट चर्को मिटरब्याजमा ऋण वा सापटी लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नकै लागि बैंकिङ सेवालाई मुलुकभर विस्तार गरिएको हो । मुलुकका सबै क्षेत्रका नागरिकले बैंकिङ प्रणालीबाट लाभ उठाऊन् भनेर तिनका शाखाहरूलाई सहरकेन्द्रित मात्र नभएर पालिका–पालिकासम्म पुग्न प्रेरित गरिएको हो ।

यसरी विस्तार भएका बैंकका शाखाहरूले पक्कै कैयौं स्थानीयवासीलाई सेवा पुर्‍याइरहेका पनि छन् । विगतको तुलनामा वित्तीय सेवा विस्तार तीव्र नै देखिन्छ ।

तापनि बैंकिङ प्रणालीमा नजोडिएका नागरिकको संख्या अझै निकै ठूलो भएबाट नेपालको वित्तीय प्रणाली सीमित वर्ग र क्षेत्रका मानिसको पकडमा रहेको सोझै देखिन्छ । यसरी वित्तीय असमानता बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा मुलुक र समाजका लागि हानिकारक छ ।

वित्तीय सेवाको पहुँच र गुणस्तरमाथि उठेको यो प्रश्नलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अझै पनि नागरिकहरू बचत वा कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पहिले साहु–महाजन, साथीभाइको मुख ताक्न किन बाध्य छन् ? औपचारिक बैंकिङ प्रणालीसम्म जोडिन उनीहरूलाई के बाधा छ ?

कतै थोरै–थोरै रकम बचत गर्ने तथा ऋण चाहनेहरूका लागि झन्झटिलो र पहुँचबाहिर त छैन ? कि भौगोलिक विकटता र यातायात सञ्जालको अभावजस्ता कारणले पालिका केन्द्रस्थित बैंकसम्म धाउन उनीहरूलाई सकस छ ? र, के पक्षमा सुधार भयो भने उनीहरू औपचारिक वित्तीय सेवा प्रणालीमा जोडिन सक्छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजेर राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त रणनीति अंगीकार गर्न जरुरी छ ।

वित्तीय पहुँच बढाउनु राष्ट्र बैंकको मात्र होइन, वाणिज्य बैंकहरूको पनि दायित्व हो । दुर्गम जिल्ला र पालिकासम्म शाखा विस्तार गर्नुको अर्थ त्यहाँका पनि टाढाबाठाबीच मात्र पुग्नु होइन, हरेक वर्गका नागरिक र समुदायलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउनु हो । तसर्थ, वाणिज्य बैंकहरू स्वयं पनि यो विषयमा चिन्तनशील हुनुपर्छ ।

न्यून वित्तीय पहुँचकै कारण हुनुपर्छ, ४५ प्रतिशत मानिसले अनौपचारिक रूपमा समूह बनाएर बचत तथा ऋण उपयोग गरिरहेका छन् । बैंकको सुरक्षित सेवा छाडेर उनीहरू किन अनौपचारिक कारोबारतिर आकर्षित छन्, यसको कारण खोजिनुपर्छ । किनभने, यी सबै मानिसले आफ्नो आम्दानीको स्रोत नखुल्ने भएर अनौपचारिक कारोबार गरेका त पक्कै होइनन् । कमजोर वित्तीय सेवाकै कारण उनीहरू अनौपचारिक समूह बनाउन बाध्य भएका हुन् ।

नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी बचत खाता भए पनि ऋण खाता १८ लाख २७ हजार मात्र छन् । अझ एकै व्यक्तिको धेरै ऋण खाता छन् । यसको अर्थ, मुस्किलले ९–१० प्रतिशत वयस्क नागरिकले मात्र बैंकबाट ऋण लिइरहेका छन् । र, यसको अर्थ यो होइन कि बाँकी ९० प्रतिशतको जिन्दगी ऋणबिनै चलिरहेको छ ।

यत्ति हो कि, कति कारणले उनीहरू आज पनि ऋणका लागि बैंकिङ प्रणालीबाहिर निर्भर छन् । अझ डरलाग्दो त, ऋणका लागि अनौपचारिक समूह मात्र होइन, समाजमा मिटरब्याजीको प्रभुत्व पनि अझै कायम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यही कारण, देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा हिउँद–वर्षा केही नभनी जिल्ला–जिल्लाबाट सुदखोर साहुका मिटरब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानहरू न्याय माग्न आउनुपरेको जगजाहेरै छ ।

तसर्थ, मिटरब्याजको दुश्चक्र अन्त्य गर्न ऋणका लागि सुदखोरहरूको मुख ताक्न बाध्य हुनुपर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र ‘दिन दुई गुणा–रात चार गुणा’ का दरले साहुले ब्याज बढाउने र गाउँका किसान–श्रमिकहरू घर न घाटको हुने उपक्रम यथावत् रहनेछ । त्यसो हुन नदिने एउटै उपाय औपचारिक वित्तीय सेवा विस्तार हो । यसका लागि नागरिकको वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच बढाउनु अपरिहार्य छ ।