फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय खारेज गर्न माग

हाम्रो सन्देश संवाददाता

१५ पुस, काठमाडौं ।

प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वर्षौँ विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हित विपरीतको भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको हो । मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिकका साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

“विदेशमा वर्षौँसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीमाथिको निर्मम शोषण हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लाखौँ प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ ।

प्रदेशको विविधितालाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ : मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको विविधितालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरी सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । गुरुङ समुदायको महान् पर्व तमु ल्होसार, २०७९ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले प्रदेशका गुरुङ समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“हाम्रो देश नेपाल र लुम्बिनी प्रदेश बहुजाति, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिले भरिपूर्ण छ, यही हाम्रो देश र प्रदेशको विविध जाति, भाषा, संस्कृति र वेषभूषालाई एकीकृत गरी अगाडि बढेमा मात्रै समृद्ध प्रदेशको निर्माण गर्न सक्छौँ”, उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको कार्यान्वयन सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्ने बताउनुभयो ।

संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सङ्घीयताको कुशल कार्यान्वयन गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध प्रदेश एवं राष्ट्र निर्माण गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको मुख्यमन्त्री केसीले उल्लेख गर्नुभयो ।

“विगतका राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजवादोन्मुख व्यवस्था निर्माण गर्ने हाम्रो संविधानको सङ्कल्प छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।