सरकारले मलाई जति वर्ष जेल हाल्छ हालोस् भन्दै भिम रावलले गरे अर्काे ठुलो घोषणा

हाम्रो सन्देश संवाददाता

८ असार, काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफ्नो गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने भएका छन् ।

बुधबार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा उनले सरकारले जेल हाले पनि आफू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने बताए ।

‘म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल्दै हाल्दिन । बरु सरकारले एक बर्ष जेल हाल्ने भनेको छ हालोस् । म एक बर्ष जेल जान तयार छु’ उनले भने ।

सरकारले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण गर्ने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको छ । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर रहेको, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कम्पनीसँग आर्थिक लेनदेनमा जबर्जस्ती जडान गराउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

यस विषयमा छलफल गर्न समितिले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बोलाएको थियो । तर उनी विना जानकारी अनुपस्थित भएको समिति सभापति निरादेवी जैरुले बताइन् ।

‘जबसम्म राज्यले इम्बोस्ड नम्बरसँग सम्बन्धित उठेका सबै विषयको जवाफ दिँदैन तबसम्म यो नम्बर प्लेट जडान गर्दिनँ,’ रावलले भने, ‘जति वर्ष जेल हाल्छ हालोस् ।’ उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा गुणस्तर समेत नभएको र घोटालाको गन्ध आएकाले यो जडान नगर्ने बताए।

न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको वार्ताबारे सत्य अनुसन्धान गर्न बारको माग
नेपाल बार एशोसिएशनले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाई गरेको श्रव्य सामग्रीको सत्यताबारे अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचमा तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन गरेको वार्ताको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग बारले गरेको छ ।

बारका महासचिव अन्जिता खनालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक भएको अडियो समाचारका सम्बन्धमा सोको आधिकारिकता र सत्यतथ्य ब्यहोराको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी उक्त कार्यमा कोही कसैको संलग्नता रहेको पाइएमा कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि यस नेपाल बार एशोसिएशन सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।”

बारले नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यको निन्दासमेत गरेको छ ।