काठमाडौंको मतगणनामा कसले गर्यो भोट गायब ? एमालेले हाल्यो उजुरी

७ जेष्ठ, काठमाडौं ।

अहिलेसम्म ६८४ स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा घोषण भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८४ पालिकाको मत परिणाम सार्वज्निक हुँदा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको छ ।

शनिबार बिहानसम्म महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा २३७ जनप्रतिनिधि विजयी भएका छन् भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष ४४६ जनप्रतिनिधि विजयी भएका छन् । यी स्थानीय तहमा सबै वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका पदमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।

अझै पनि विशेष चासोको रुपमा हेरिएको काठमाडौं महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना चलिरहेको छ । यी दुई महानगरपालिकाको मत परिणाम सुन्न आम नागरिक धैर्य गरेर बसिरहेका छन् ।

भरतपुर महानगरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेनु दाहाल मेयर उम्मेदवार रहेका छन् भने काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहका कारण चर्चा भइरहेको छ ।

मत गणना चल्दाचल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ को मत गणनामा विवाद भएको छ। मतदान अधिकृतले नेपाली कांग्रेसका कुश ढकाललाई वडाध्यक्षमा विजयी घोषणा गरेपनि एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

कांग्रेसका ढकाल विजयी भएको घोषणा भएलगत्तै नेकपा एमालेले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको छ। २९ नम्बर वडामा खसेको कूल मत ५ हजार ८ हो तर, गणनामा ४ हजार ९ सय ४४ मात्र देखाइएको र ६४ मत गायब भएकाले आफूहरुले उजुरी दिएको एमालेका काठमाडौं महानगरका सचिव राजिव शाक्यले बताए ।

निर्वाचन अधिकृतले नेपाली कांग्रेसका कुश ढकाललाई वडाध्यक्षमा विजयी भएको शुक्रबार घोषणा गरेका छन्। ढकालले १ हजार ९ सय २१ मत ल्याएको घोषणा भएको थियो ।

यो मत एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार शिवराम राजबंशीको भन्दा ५० मत बढी हो। राजवंशीले १८७१ मत पाएका छन्। एमाले उम्मेदवार ५० मतले हारेको तर, ६४ मत गायब भएकाले पूरै मतपत्र दोहो¥याएर गणना गर्न एमालेले माग गरेको हो।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ढकालले राजवंशीलाई पराजित गरेका थिए। उनले १ हजार ५४५ मत ल्याउँदा तत्कालीन समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका राजवंशीले १ हजार ४९१ मत पाएका थिए। एमाले १ हजार ४२ मतका साथ तेस्रो बनेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षको जितसहितको नतिजामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर, एमालेका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।