फ्रान्सले सेक्युरिटी गार्डमा नेपाली लैजाने, तोकियो पहिलो लट लैजाने मिति र तलब..

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्रान्स रोजगारीका लागि पनि लबिङ सुरु गरेका छन् । फ्रान्सको सुरक्षा गार्ड तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ ।

त्यसैले, फ्रान्सले विभिन्न मुलुकसँग कामदारका लागि छलफल गरिरहेको छ । फ्रान्सको आवश्यकताअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले पनि नेपाली कामदार पठाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका छन् ।

गत साता श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओलेबीच भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली युवाका लागि फ्रान्समा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

अवसरमा राजदूत बुर्बाओले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका लागि फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने बताएका थिए ।

साथै, कोभिड महामारीपछि फ्रान्सको पर्यटन उद्योगमा पनि नेपाली श्रमिकहरूका लागि रोजगारी सिर्जना हुने बताएका थिए । राजदूत बुर्बाओले फ्रान्समा रोजगारीका लागि भाषा तथा व्यावसायिक तालिमको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए ।

भने फ्रान्समा फ्रान्सेली नागरिकसरह नै विदेशी कामदारले पनि पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपभोग गर्न पाउने बताएका थिए । फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभई सुरक्षा क्षेत्रमा पनि नेपाली युवा पठाउने सकिने मन्त्री श्रेष्ठको अनुमान छ ।

मलेसियामा १ लाख अवैध नेपाली कामदार

मलेसियामा करार अवधि सकिए पनि १ लाखभन्दा धेरै कामदार स्वदेश नफर्की रोजगारदाता कम्पनीमा शरण लिएर काम गरिरहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको अनुमान छ । कति संख्यामा नेपाली कामदार अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको मलेसियाका लागि नेपालका राजदूत उदयराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत छन् । तीमध्ये ८० हजारदेखि १ लाखसम्म नेपाली कामदार अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान छ । अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेका नेपाली कामदारहरूलाई मलेसिया सरकारले स्वदेश फर्किन दिएको मौकाको उपभोग गर्न दूतावासले पटक–पटक आग्रह गरिरहेको राजदूत पाण्डेले बताए ।

‘मलेसियाको पछिल्लो यो नीतिबाट अवैधानिक रूपमा बसिरहेका नेपाली कामदार पनि प्रभावित हुनेछन् । मलेसियाबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कामदार फर्काउन समस्या हुन्छ ।

दूतावासले रिहाइरिङ र घर फिर्ती कार्यक्रममार्फत स्वदेश फर्किन आग्रह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका कामदारलाई समस्या परे दूतावासलाई सहयोग गर्नै मुस्किल हुन्छ । उनीहरूसँग आवश्यक कागतजागत नहुँदा कुनै पनि बेला प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्छन् । सबै अवैध कामदार कानुनी समस्यामा परिरहेका छन् ।’

रिहाइरिङ र घर फिर्ती कार्यक्रम डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म छ । यो सेवा उपभोग गरी स्वदेश फर्किन मलेसियामा रहेका अवैध कामदारलाई उनको आग्रह छ । मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका कामदारलाई स्वदेश फर्किन आवश्यक कागजात बनाएर स्वदेश फर्काउन सहयोग गरिने राजदूत पाण्डेले जानकारी दिए ।

हाल मलेसियाको विभिन्न जेलमा १ सय ६३ नेपाली कामदार रहेको दूतावासले जनाएको छ । सन् २०१४ देखियता आममाफीको उपयोग गरी करिब साढे ९ लाख विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएको मलेसियाको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । जसमा ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार सोही आममाफी कार्यक्रममार्फत स्वदेश फर्किएको दूतावासले जनाएको छ ।

२०७५ सालमा उत्पन्न भएको सिन्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् । विगत तीन वर्षयता मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ । मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । तीन वर्षदेखि असहज बन्दै गएको मलेसिया रोजगारीमा कोरोना महामारीका कारण थप संकटमा परेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सरकारका कारण तीन वर्षदेखि ओझेलमा परेको मलेसियाको रोजगारी त्यहाँको पछिल्लो निर्णयले झन् समस्या थपिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । नेपाली कामदार मलेसिया आपूर्ति गर्दै आएका ४ सयभन्दा बढी म्यानपावर विस्थापित भइसकेको संघले बताएको छ ।