ई–पासपोर्ट भनेको के हो ? ई–पासपोर्ट लिदा के फाईदा !

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं।

सरकारले आगामी कात्तिक अन्तिम सातादेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागबाट जारी गरिने ई–पासपोर्टको नमुना परीक्षण सुरु गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।

केन्द्रीय राहदानी विभागका निर्देशक शरद आरणका अनुसार ई–पासपोर्ट आगामी कात्तिक अन्तिम साताबाट जारी गर्नेगरी काम भइरहेको छ। एमआरपीमा प्रश्न उठेपछि ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ। ई–पासपोर्ट एमआरपीभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दो मानिँदै आएको छ। ई–पासपोर्ट जारी भएपछि नक्कली पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने निरुत्साहित हुने दाबी गरिएको छ।

ई–पासपोर्टका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरमा रहेको नयाँ भवनबाट पासपोर्टका लागि चाहिने पूर्वाधार जडान गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि पटकपटक ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डर रद्द गर्दै आएको थियो।

राहदानी विभागले गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

सुरक्षा र संवेदनशीलताका कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। सो मापदण्ड पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भएपछि हतारमा सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाई दिएको हो। आईकाओले मापदण्ड तोके पनि अनिवार्य भने भनेको छैन।

राहदानी विभागले पटकपटक बोलपत्र आह्वान गर्दै रद्द गरेकोमा अन्तिम समयमा आएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिएको हो। यसअघि पहिलोपटक विभागले ५० लाख राहदानी छाप्न १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो आह्वान २० कात्तिक २०७६ मा रद्द गरेको थियो। त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहँदै टेन्डर रद्द गरेको थियो।

१९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चारवटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्ताव पेस गरे पनि मागपत्रअनुुसार ती कम्पनीको आवेदन नपरेको भन्दै ४ असोज २०७७ मा ठेक्का रद्द भएको थियो।

ई–पासपोर्ट भनेको के हो ?

ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ। यसकारण ई–पासपोर्टलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित पासपोर्ट मानिन्छ। हाल नेपालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा हुँदैन। ई–पासपोर्टमा एउटा चिप राखिन्छ जसमा पासपोर्ट वाहकको औंठा छाप, आँखाको नानीदेखि तस्बिरसमेत हुने गर्छ।

ई–पासपोर्टमा पोलिकार्बनेटको प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा पासपोर्ट भाँचिने, च्यातिने वा पानीमा भिज्दा बिग्रने समस्या आउनेछैन । एमआरपीमा भिसा पेजको संख्या ३२ मात्र छ। तर, ई–पासपोर्टमा दुई पेज थपेर ३४ पेज राखिनेछ। ई–पासपोर्टका लागि नागरिकताबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बुझाउनुपर्नेछ।

अहिले विश्वका १ सय १५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन भने अन्य मुलुक पनि यसतर्फ उन्मुख छन् । एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचनाको गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम हुने दाबी गरिएको छ। १० वर्ष उमेर माथिकालाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी बुक उपलब्ध हुनेछ। त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पाँच वर्ष अवधिको राहदानी दिइनेछ।

२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो। त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको थियो।