कस्तो बन्दैछ एमालको पदाधिकारी टीम ? यी हुन् सहमतिमा जाँदाका दुई विकल्प

हाम्रो सन्देश संवाददाता

१० मंसिर, काठमाडौं ।

कपा एमालेको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० गते चितवनको नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन हुँदैछ ।

पार्टीभित्रको विग्रह र विभाजनपछि हुन लागेको महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्नेछ ।

गत असोजमा सम्पन्न एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन गरेर १५ जना पदाधिकारी, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीसहितको २२५ केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार अध्यक्ष–१, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–१ उपाध्यक्ष–४, महासचिव–१, उप–महासचिव–१ र सचिवहरू–७ निर्वाचित हुनेछन् ।

एमालेका नेताहरूले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन हुने बताउँदै आएका छन् । सहमतिमा नेतृत्व चयन गरेर केपी ओली सर्वसम्मत रूपमा पुनः पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिने पक्षमा छन् ।

एमालेको धेरैजसो नेताहरू समय र परिस्थितिले पुनः एकपटक केपी ओलीलाई अध्यक्षको रूपमा माग गरेको बताउँछन् ।

एमालेमा पुन ओली नै अध्यक्षमा दोहोरिने वातावरण तयार भइरहेको छ । भलै, उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । तर, पार्टीभित्र उनको बलियो प्रभाव नभएको हुँदा निर्वाचन नै हुँदा पनि रावलले ओलीलाई टक्कर दिने अवस्था देखिँदैन ।

पहिलो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनबाट एमालेले एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र ७ सचिव गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

भागबण्डा नमिल्दा महाधिवेशनबाट पदाधिकारीको संख्या विशेष गरी उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव केही बढ्न सक्ने चर्चा पनि छ । तर, हाललाई अहिलेकै विधानमा आधारित भएर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमाले नेताहरू कम्तिमा पदाधिकारी सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास हुने बताउँछन् । सहमति कसको नाममा हुन्छ भन्ने कुरा पनि अध्यक्ष ओलीको विश्वास को प्रति बढी छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।

ओली नेतृत्वको एमाले पदाधिकारीको पहिलो विकल्प यस्तो हुनसक्छ:

अध्यक्ष– केपी ओली,वरिष्ठ उपाध्यक्ष– ईश्वर पोखरेल,उपाध्यक्ष– सुवास नेम्वाङ,उपाध्यक्ष– अष्टलक्ष्मी शाक्य,उपाध्यक्ष– रामबहादुर थापा,उपाध्यक्ष– सुरेन्द्र पाण्डे

,महासचिव– विष्णु पौडेल,उपमहासचिव– शंकर पोखरेल,सचिव– पृथ्वी सुब्बा गुरूङ,सचिव– प्रदीप ज्ञवाली,सचिव– गोकर्ण विष्ट,सचिव– योगेश भट्टराई ,सचिव– लेखराज भट्ट,सचिव– शेरबहादुर तामाङ,सचिव– यमलाल कँडेल

एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेलले दाबी गरेका छन् ।

एमालेमा पोखरेलको कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखिको लिगेसी छ । दुई कार्यकाल महासचिव निर्वाचित भएका पोखरेल विधानको व्यवस्थाअनुसार पुनः सोही पदमा दोहोरिन पाउँदैनन् ।

केपी ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा एमालेको हाइ–कमाण्ड सम्हाल्ने योजनामा रहेका पोखरेल ओली अध्यक्षमा दोहोरिने भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबीमा छन् ।

उनलाई अर्का नेता सुवास नेम्वाङले टक्कर दिइरहेका छन् । नेम्वाङ लामो समय पार्टीको तर्फबाट सरकारी र संसदीय मामला सम्हालेर बसेका थिए ।

पछिल्लो समय उनी पार्टी संगठनका काममा बढी खट्ने गरेका छन् । ओलीको सहयोगी र विश्वास गर्ने हिसाबले पोखरेलभन्दा नेम्वाङ ओलीको निकट रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । निर्वाचन हुँदा महाधिवेशनमा नेम्वाङले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तर, सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्दा पार्टीमा सिनियर नेता भएका कारण ओलीले पोखरेललाई नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन सक्छन् । त्यसो हुँदा सुवास नेम्वाङले उपाध्यक्षमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

दुवै नेता चुनावी मैदानमा जाँदा नेम्वाङले पोखरेललाई पछि पार्न सक्ने सम्भावना रहेको एमालेकै नेताहरूको दाबी छ ।

त्यसबाहेक, एमालेको चार उपाध्यक्ष पदका लागि युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, घनश्याम भुसाल, किरण गुरूङ, लालबाबु पण्डित, रघुजी पन्त लगायतले दाबी गरेका छन् ।

सहमतिमा नेतृत्व निर्माण गर्दा चार उपाध्यक्षमा सुवास नेम्बाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा र सुरेन्द्र पाण्डे समेटिन सक्ने बलियो सम्भावना छ ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला र पार्टीमा सिनियर नेता भएका कारण उपाध्यक्ष सजिलै बन्न सक्ने अवस्था छ । महासचिवमा दाबी गरेको सुरेन्द्र पाण्डेलाई उपाध्यक्ष दिएर व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना छ ।

पाण्डे आफैँले महासचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पद आफूलाई चाहिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय ओली निकट भएर उनले विश्वास जित्ने र पदाधिकारीमा स्थान बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

पाण्डेलाई उपाध्यक्ष पदमा व्यवस्थापन गर्दा महासचिवमा दावी गर्ने विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरूङ बाँकी रहन्छन् ।

त्यसमध्ये, ओलीले विष्णु पौडेललाई महासचिव, शंकर पोखरेललाई उपमहासचिव तथा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सचिवमै राखेर व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।

एमालेमा संगठन विभाग प्रमुख रहेको र यसअघि नेकपाको समेत महासचिव भइसकेका कारण पौडेललाई एमालेको महासचिव बनाउँदा उठ्ने असन्तुष्टिले धेरै ठाउँ लिने सम्भावना रहँदैन ।

शंकर पोखरेल एमाले पदाधिकारीमा नरहेको कारण उनलाई उपमहासचिवमा व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई सजिलो छ । नवौं महाधिवेशनमा उनले उपमहासचिवमै चुनाव हारेका थिए ।

गुरूङ अहिले पनि सचिव छन् । उनलाई फेरि सचिवमा दोहोर्‍याएर गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज वा पार्टी सरकारमा जाँदा महत्त्वपूर्ण पदको आश्वासन दिएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको एमालेका नेताहरूको आंकलन छ ।

अहिले पदाधिकारीमा रहेका र केही नयाँ अनुहारलाई व्यवस्थापन गर्दा एमालेको ७ सचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, शेरबहादुर तामाङ र यमलाल कँडेल समेटिन सक्ने सम्भावना एमाले नेताहरू औंल्याउँछन् ।

पदाधिकारीमा नसमेटिएका मुख्य नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा राख्ने गरी नेतृत्व चयन हुनसक्ने ओली निकट एक नेताले बताए ।

त्यसबाहेक, पछिल्लो समय एमाले वृत्तमा नयाँ बहसले चर्चा पाएको छ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरी दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव पद थप्ने र आंकाक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा एमाले नेताहरूले बहस चलाइरहेका छन् ।

पदाधिकारीमा सात उपाध्यक्ष र सात सचिवको व्यवस्था हुँदा प्रदेशअनुसार उपाध्यक्ष र सचिव निर्वाचित गर्न सकिने र उनीहरूलाई नै सम्बन्धित प्रदेशको इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्ज बनाउन सकिने भन्दै केही नेताहरूले यो विकल्पमा सोच्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यसो हुँदा केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि बढाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

महाधिवेशनबाट २५० जनाको केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र १० प्रतिशत मनोनयन गरेर कुल २७५ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेर भूगोलको आधारमा १९ जनाको पदाधिकारी टीम बनाउँदा निम्न अनुसारको पदाधिकारी टीम बन्न सक्ने नेताहरूको आकलन छ ।

एमाले नेताहरूले पदाधिकारीमा सर्वसम्मति गर्न सकेनन् भने नेतृत्व चयनको अन्तिम विकल्प निर्वाचन हो । निर्वाचन हुँदा जसले बढी प्रतिनिधिलाई प्रभावित गर्न सक्छ उही नेतृत्वमा आउने हो ।

तर, यसपटक एमालेको महाधिवेशनमा निर्वाचनमा जाँदा माओवादी केन्द्रबाट आएका र १० बुँदे सहमति मानेर एमालेमा बसेका नेताहरू कोही पनि पदाधिकारीमा नआउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

एमालेको महाधिवेशनमा निर्वाचन हुँदा केन्द्रीय नेताहरूले गोप्य सर्कुलर जारी गरेर कसले भोट हाल्ने वा नहाल्ने भनेर आफ्ना विश्वासमा भएका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने गरेका छन् ।

यो विधिबाट संस्थापन इतरका केही नेतालाई जिताउन पनि सक्छन् ।

खुलमखुला निर्वाचन विधिमा जाँदा योग्य नेता बाहिरिने र भविष्यमा राजनीतिक जिम्मेवारी उठाउन नसक्ने पार्टी बन्ने भएकाले निर्वाचनमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

‘नेतृत्व विकास भनेको योजनाबद्ध हुन्छ । मनलाग्दी हिसाबले व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा नेतृत्व विकास पनि हुँदैन र पार्टी पनि बन्दैन । यो विषयलाई ध्यान दिएर नै महाधिवेशनले नेतृत्व विकास गर्छ’, एमालेका एक नेताले भने । लोकान्तर बाट