ओलीसँग पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेका थिए उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय !

हाम्रो सन्देश संवाददाता

८ मंसिर, काठमाडौं ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेपछि उनको राजीनामा माग्दै न्यायालय आन्दोलित छ।दशैंअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा राणाले, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्न माग गरेका थिए। जसअनुसार उनका जेठान गजेन्द्र हमालको नियुक्ति पनि भएको थियो। मन्त्रीको सपथ लिएका हमालले चर्को आलोचनापछि राजीनामा दिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै माग गरेको खुलेको छ।स्रोतका अनुसार जेठ ८ गते ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गराउने, सर्तमा राणाले मन्त्रालय मागेका थिए। ओली मन्त्रालय दिनसमेत तयार भएका थिए।त्यसकै आधारमा ओलीले तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सहभागी गराएको ठाकुरनिकट एक नेताले बताए।

मैले सर्वोच्च अदालतमा मिलाइसकेको छु। प्रधानन्याधीशको मान्छेलाई सरकारमा सहभागी गराउँछु, प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुन्छ।तपाईंहरू सरकारमा सहभागी हुनुस् भनेर ओलीजीले भनेपछि हामी सरकारमा गएको हो, ती नेताले सेतोपाटीसँग भने। ओलीले केही दिनपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा राजकिशोर यादवलाई दिए। ती नेताका अनुसार राजकिशोरको नाम उनको पार्टीले सिफारिस गरेकै थिएन।

जबराका मान्छे नियुक्त नगरेर राजकिशोर यादवलाई नियुक्ति किन गर्नुभयो थाहा छैन। उद्योग मन्त्रालय नपाएको रिस जबराले हामीलाई देखाए, ती नेताले भने।जेठ २१ गते ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा जसपाका १० सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए।

सरकारमा जानैका लागि ठाकुर र महतो पक्षले २० सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। त्यसकै आधारमा महतो जसपा संसदीय दलका नेतासमेत बनेका थिए। १० मन्त्रालय, पाउँदा राजकिशोर यादव मन्त्री बन्न सकेका थिएनन्। तर ओलीले जेठ २७ गते नै राजकिशोरलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाए। राजकिशोर मन्त्री बनेको ठाकुर-महतोलाई मन परेको थिएन।

सँगै प्रधानन्याधीश जबरा पनि प्रधानमन्त्री ‌ओलीसँग रूष्ट भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणापछि भएको उक्त मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर असार ८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै जसपाका ११ सहित २० मन्त्रीको पद गएको थियो।

तेस्तै , हाम्रो न्यायपालिका यति बेला सर्वोच्च संकटमा परेको छ। न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा छन्।

सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्। जसमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षमरअसफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत छन्।

यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको छ।

आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति देखियो’, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोगबिना न्यायालय चल्नै सक्दैन। प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निम्त्याएको परिस्थिति हो।

बारले बहिष्कार र सहकर्मी न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन।’ जबरालाई बहिर्गमनका लागि पूर्वप्रधा