३३ किलो सुन काण्डका नाइकेलाई अर्थमन्त्रीको यति ठूलो उपहार, जनता आक्रोशित

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १४ कात्तिक ।

सुशासन र पारदर्शिताको गफ दिएर नथाक्ने माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पनि लोभ÷ लालचमा फस्न थालेका छन्। त्यही लाभ लिएर ३३ किलो सुन काण्डमा मुछिएका नारायण सापकोटालाई भन्सार विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरेको चर्चा चलेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख सापकोटाकै पालामा ३३ किलो ५७७.४० ग्राम सुन तस्करी भएको थियो। जसको छानविनमा प्रहरीका एसएसपीदेखि व्यापारी र भन्सारका अधिकृतसम्म तानिएका थिए। उनै सापकोटालाई शर्माले फेरी भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका छन्।

जनार्दनले अर्थमन्त्रीमा आएलगत्तै सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सल्लाहकार रहेका प्राडा श्रीराम पौडेलका ज्वाई मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त गरेका थिए।

त्यसपछि उनले मासिक १८ लाख तलव सुविधा भएको एशियाली विकास बैंकको सल्लाहकारमा उपसचिवलाई हटाएर शाखा अधिकृत आफ्ना भान्जीज्वाईँ भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए।

अहिले आएर जनार्दनले एनसेलको ७२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त पौडेललाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाएका छन्। पौडेलकै योजनामा एनसेल लाभकरबाट उम्केको बताइन्छ।

एनसेल उम्काउन पौडेलले आर्थिक लाभ लिएको खबरहरु बाहिर आइसकेको छ। तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र पौडेलको समन्वयमा एनसेलबाट नेपाललाई प्राप्त हुने ७२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छली भएको भनेर अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।

यसमा फैसलासमेत भइसकेको छ। यी र यस्ता घटनाले अर्थमन्त्री शर्माको कद घटाएको छ। यस्तै कार्य जारी रहे सत्ता गठबन्धन समेत भत्कनेमा शंका नरहेको श्रोतको भनाइ छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको फाइदा उठाउँदै जनार्दनले परिवारवाद लाद्नेदेखि भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिएका मान्छेलाई विभिन्न नियुक्ति दिएर सुशासनको धज्जी उडाएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माको यो निर्णय संगै जनता आक्रोशित भएका छन्।

यसैगरि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आयु अब ७ दिनमात्र रहेको खुलासा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले जबराको आयु अब एक हप्तामात्र रहेको बताए।

राजीनामा नदिए महाभियोग लाग्ने उनको भनाई छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

कुराकानीको क्रममा धमलाले, ‘सांसदहरु महाअभियोग लगाउन तयार भएनन् भने ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा बिडारीले भने, ‘किन तयार नहुनु ? तपाई यो एक हप्ताभित्र हेर्नुहोस उथलपुथल हुन्छ । निकासको बाटो भनेको महाभियोग हो ।’

प्रस्तुत छ बिडारीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ, अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? हामीले त के गर्ने ? अब न्यायकर्मीहरुले गरिरहेका छन् । न्याय क्षेत्रसँग सरोकारवालाहरुले गरिराखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिशसँग सहकार्य गर्ने सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधिशहरुले गरिरहेका छन् । अब यसबाट समस्या समाधान भयो भने समस्या सकिन्छ । तर, त्यहाँ समस्या समाधान भएन भने हामीले संविधानमा महाअभियोगको कुरा व्यवस्थापन गरेका छौं ।

महाअभियोग लाग्नको लागि फेरी धेरै गाह्रो पनि छैन् । किनभने तीन जना प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सही गरेर प्रमाणित गरिदिएपछि त्यो आरोप बारेमा छानबिन हुन्छ । छानबिन गर्नको लागि ११ समिती गठन हुन्छ । ११ समिती गठन गरेर सिफारिस गरेपछि उहाँलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।

त्यसपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ । निलम्बनमा परेर उहाँ पदमुक्त हुनुभयो भने भ्रष्टाचार मुद्दालगायत अन्य विभिन्न मुद्दा लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो लफडामा उहाँ किन पर्नुहुन्छ र ?

तपाईंहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनको लागि त प्रमाण पनि चाहिन्छ नि होइन् ? प्रमाण त सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले देखिएको छ । केपी शर्मा ओलीले अथवा उहाँका मतियारहरुले ट्विस्ट गरेर अर्कै कुरा भन्नुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दातिर लग्नुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सबै न्यायाधिशहरु एकमत छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु एकमत छन् । उसोभए हिजो केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ ? होइन्, किन राजीनामा दिनपर्यो ? उनलाई हराएको भएर राजीनामा दिने ?

परमादेश जारी गर्नेलाई तपाईंहरुले बचाउने त ? यहाँ त उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर अहिले त्यही आदेशको कारणले केपी शर्मा ओली र उहाँका सहयोगीहरु बुर्लकबुर्लुक उफ्रिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) भनेको उत्प्रेसन पार्टी हो । नेकपा (एमाले) सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेसन गरेर उत्पादन गरेको पार्टी हो ।

केपी शर्मा ओलीले त एमाले खारेज गर्नुभएको थियो। तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइँदैन् भन्नुभएको छ नि ? होइन्, उहाँले त्यसो भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन्।

तपाईंलाई थाहा छैन्, समाचार पढ्नु भएको छैन र ? मैले यत्ति भनिहाले नि । महाभियोगको बारेमा अहिले हाम्रो पार्टीले छलफल गरेको पनि छैन्, निर्णय गरेको छैन् ।

तपाईंको पार्टी अध्यक्षले हिजो हामीले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउदैनौं भनेर भन्नुभएको छ रु महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउदैनौं भनेको होइन् । महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने परिस्थिति आइसकेको छ । प्रमाण पुगिसक्यो भन्यौं हामीले । आधार र कारण बनिसक्यो ।

आधार र कारण कसरि बन्यो ? तपाईंले देख्नुभएन ? केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो मिमितमा २०७७ साल पुस ५ गते २०७७ साल मसिंर ३० गतेको मिति राखेर प्रधानन्यायाधीशले यसमा सहमति बनाएर झुटा ब्यहोराको संवैधानिक नियुक्ती गरेर संसदीय सुनुवाई बेगर प्रधानन्यायाधीशले ती मान्छेलाई सपथग्रहण गराएर यस्तो कुकर्ममा उहाँ फस्नुभयो । अनि त्यसपछि मुद्दा पर्यो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा उहाँकै विरुद्धमा मुद्दा पर्यो ।

अनि उहाँले आफुविरुद्ध परेको मुद्दामा आँफैले हेर्ने जमर्को गर्नुभयो । यो संसारको न्यायप्रणाली र विधिशास्त्रविपरित छ । त्यतिले पनि नपुगेर अहिले वर्षदिन पुग्दापनि त्यो मुद्दाको पेशी चढाउनु हुँदैन् । भागबन्डा खोज्नुहुन्छ ।

योभन्दा पर्याप्त आधार के चाहियो रु दोस्रो आधार के हो भने, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुले यो असक्षम भयो, कार्यक्षमताको अभाव भयो, नेतृत्वले बेईमानी गर्यो । नेतृत्वले अदालत हाँक्न सकेन भनिरहेका छन्। अब यो भन्दा ठुलो आधार के हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई सडकबाट हटाएर तपाईँहरुलाई के फाइदा हुन्छ ? कहाँ सडक हो त्यो रु नेपाल बार एसोसिएशन भनेको सडक हो रु बहालवाला न्यायाधीश भनेको सडक हो रु त्यसकारण, महाभियोग लगाउने नलगाउने त्यो मलाई थाहा छैन्, अहिले पार्टीमा निर्णय भएको छैन्। तर, पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ।

हाम्रो पार्टीमा मात्र छलफल भएर हुँदैन। गठबन्धनमा छलफल हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा पनि छलफल हुनुपर्छ। तर, महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश पुगिसक्नुभएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि महाभियोगको पक्षमा कांग्रेस छैन् भन्नुभएको छ नि ? होइन्, उहाँले पनि अहिले मैले भनेजस्तै व्यक्तिगत रुपमा भन्नुभएको होला।

प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो नेपाली काँग्रेसको बैठकमा महाभियोग लगाउनुहुँदैन्, यस विषयमा नेपाली काँग्रेस बोल्नुहुँदैन् भन्नुभएको छ ? मैले अघि भनिसकें नि । महाभियोगको बारेमा छलफल हुँदै गर्छ । यो अहिले कसैले बताउन सक्दैन् । यसको निर्धारण अदालतभित्र जे भइरहेको त्यसले निर्धारण गर्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ? कसरी न्याय दिनुहुन्छ ? हिजो दीपकराज जोशी कसरी जानुभयो। गोपाल पराजुली कसरी जानुभयो रु उहाँहरुलाई त महाभियोगको प्रस्ताव त थिएन।

त्यसकारण अहिलेको मूल कुरा के हो भने उहाँहरुले यस्तो झुटा कुरा गर्नुभयो कि मसिंर ३० गते बीबीसीले गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अन्तरर्वार्ता गर्यो । उहाँले कुनै निर्णय भएको छैन् भन्नुभयो । केपी शर्मा ओलीले नेकपाको स्थायी समितीको बैठकमा कुनै निर्णय भएको छैन् भन्नुभयो।

त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायाधीशहरुको बीचमा गएरपनि त्यसै भन्नुभयो । अनि, ५ गते निर्णय भएको भन्दै पठाउने रु त्यतिसम्म बेईमानी गर्ने रु त्यसैले त्यो मिलेन।

अबको निकास भनेको के होला ? अबको निकास भनेको प्रधानन्यायाधीशमाथि आफुलाई यति ठुलो आरोप लाग्यो कि मन्त्रीमा भागबन्डा, राजदुतमा भागबन्डा मागेर नचाहिने काम गर्ने ? आँफैविरुद्ध परेको मुद्दामा आँफैंले हेर्ने भनेर विवाद भएपछि उहाँका सहकर्मीहरुले राजीनामा मागेका हुन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले म सडकबाट राजीनामा माग्दैमा हट्दिन भन्नुभएको छ, बरु सक्छौं भने मलाई संविधानसम्मत् रुपमा हटाउनुहोस भन्नुभएको छ ? त्यसो हो भने महाभियोग नै हो।

सांसदहरु महाभियोग लगाउन तयार भएनन् भने ? किन तयार नहुनु ? तपाईँ यो एक हप्ताभित्र हेर्नुहोस उथलपुथल हुन्छ। निकासको बाटो भनेको महाभियोग हो। इमान्दार मेडिया बाट