संसद सचिवालयमा गोली चल्यो, के छ अबस्था ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १२ कात्तिक ।

सिंहदरबारभित्र दिनदहाडै गोली चलेको छ। चेकजाँचको क्रममा आज मध्याह्नमा सिंहदरबारभित्र एक राउन्ड गोली फायर भएको हो । प्रहरी प्रशासनले यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको सुरक्षा स्रोतले बतायो।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको निजी सुरक्षा गार्ड प्रहरी सहायक निरीक्षक अनुपमा भारतीको साथमा रहेको पेस्तोलबाट एक राउन्ड गोली फायर भएको हो। संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ मा उक्त घटना भएको र त्यसबाट मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ।

ड्युटी सकेर पेस्तोल चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त गोली फायर प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले जानकारी दिए।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार संसद सचिवालयको दुई नम्बर भवनमा उक्त गोली चलेको हो। गोली चले पनि कुनै मानवीय क्षति नभएको सिंहले जानकारी दिएका छन्।

यसैगरि, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खोटाङले भयङ्कर तयारी थालेको छ। नेकपाले ठेक्का लिएर आयोजनाको कामलाई वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने ठेकेदारको सूची तयार पारेर जनकारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

७ र ८ कात्तिकमा दिक्तेलमा गरिएको ११औँ पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न नेकपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जिल्लाभित्रका दर्जनौं योजनाको ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको सूची तयार गरेर जनकारबाही गर्ने जनाएको हो।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, महुरे–फोक्सिङटार सडक, फोक्सिङटारको पक्की पुल, धाप्लाङघाटको पक्की पुल, हलेसी क्षेत्र खोटाङ वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनालगायतका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको सूची तयार पारेर जनकारबाही गर्ने तयारी गरिएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज शैलेसले बताए।

विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीका विषयमा प्रशासन, निर्माण कम्पनी लगायतलाई आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएको नेकपाले जनाएको छ।नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी जीवनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा विस्थापित हुने किसानको उचित पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवाज उठाइएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने मुआब्जा जग्गाधनीको हातमा जाने, तर दशकौंदेखि त्यही जग्गा कमाएर गुजारा चलाउँदै आएका किसान अलपत्र पर्ने अवस्था आउने भन्दै नेकपाले उनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको अधिग्रहणको प्रक्रियाअघि बढिरहेका बेला नेकपाले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो।

यस्तै, अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको पहिलो रुटका लागि रोक्का गरिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको छ। संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनको पहिलो रुटका लागि भन्दै दुई वर्ष रोक्का गरेर फुकुवा गरिएका तर,

खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका स्थानीयको जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। हाल अरुण तेस्रोको दास्रो रुट कायम गरिएपछि नेकपाले पहिलो रुटमा रोक्का राखिएका अवधिको जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

नेकपाले प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा घरघरसम्म व्यापक बहस अघि बढाउने, विभिन्न जनवर्गीय संगठन, जातीय, क्षेत्रीय, मोर्चा र युवा संगठनको जिल्ला सम्मेलन गर्ने, पार्टी स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आगामी ८ मंसिरमा काठमाडौंमा हुने।

वृहत जनप्रदर्शन र आमसभालाई भव्य बनाउन तयारीमा जुट्ने, पार्टी सदस्य आवेदन र नवीकरणलाई तीव्रता दिनेलगायतका निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

तेस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नामको केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको छ। असोज पहिलो साता बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बन्दीलाई केन्द्रीय सदस्य तथा कानून विभागको प्रमुख बनाएर असोज २९ मा सर्कुलर जारी गरिएको थियो।

तर सो सर्कुलरको पार्टीभित्रै तीब्र विरोध भएपछि संशोधनसहित बुधवार जारी गरिएको अर्को सर्कुलरमा बन्दीका नाम छैन। कानून विभाग प्रमुखको जिम्मा पनि गंगालाल तुलाधरलाई दिइएको छ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका पारिवारिक नातेदार समेत रहेका बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाउने गठबन्धनमा सहमति भए पनि अन्तिममा उनी बन्न सकेनन् । बन्दी आफैंले केन्द्रीय कमिटी सदस्य बन्न अश्वीकार गरेपछि उनको नाम हटाइएको नेकपा एस स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले निकट वकिलहरुमध्ये शम्भु थापा,टीकाराम भट्टराई,गोविन्द बन्दी लगायतको ठूलो टिम केपी ओलीविरुद्ध परमादेश जारी गराउन र नेकपा एमालेको वैधानिकता सम्बन्धी विवादमा माधव नेपाल पक्षमा सक्रियतापूर्वक उभिएका थिए ।

नेकपा एमाले विभाजनपछि टिकाराम भट्टराई एसमा लागेका छैनन्। उनी एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिए।नेपालको यो निर्णय पछि नेकपा एसमा रडाको मचिएको छ। इमान्दार मेडिया मा समाचार छ ।