निर्वाचन आयोगबाट आयो केपी ओलीका लागि दुःखद खबर, के हो यथार्थ ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ११ कात्तिक ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। अर्ली इलेक्सन गर्न पर्ने भन्दै जोडतोडले लागेका अध्यक्ष ओलीलाई निर्वाचन आयोगल झट्का दिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्न नमिल्ने बताएपछि ओलीलाई झट्का लागेको हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक गर्ने विषयमा चर्चा भइरहेका वेला आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एकैचोटी निर्वाचन गर्न कानुनले रोकेको बताएका हुन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेका पदाधिकारीले कानून अनुसार एकै पटक चुनाव गर्न नमिल्ने धारणा राखेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।

आयोगका पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्दा खर्च कम हुने, मतदाताले पटक पटक भोट खसाल्नु नपर्ने जस्ता फाइदा छन्। तर, कानून अनुसार एकै पटक चुनाव गर्न सम्भव छैन।

आयोगले स्थानीय चुनाव आगामी ५ चैतभित्र गर्न सुझाव दिएको छ। २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद ५ जेठ २०७९ मा सकिंदै छ।

त्यस्तै, आउँदो फागुनमा म्याद सकिने राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको स्थानमा चुनाव गर्ने विषयमा पनि आयोगले प्रधानमन्त्री देउवासँग परामर्श गरेको छ। त्यस्तै रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको उपनिर्वाचन पनि छिट्टै गर्न पर्ने आयोगले सुभाव दिएको छ।

त्यसका लागि सरकारलाई छिट्टै उपनिर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ। यो उपनिर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका ५ दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । त्यासो हुँदा एमालेलाई ठूलो धक्का लाग्ने छ।

यो पनि, प्रधानन्यायाधीशलाई कुन शक्तिले उचालेको छ ? बाहिरियो रहस्य: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चौतर्फी घेरिदा पनि हलचल नगर्नुको रहस्य बाहिरिएको छ । उनले इजलास तोकेर फैसला समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेपनि जबराले एकल इजलास तोकेर फैसलाहरु सुनाएका छन्।

नेपाल बार एशोशिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राजीनामा माग्दा पनि जबरा कत्तिपनि डगमग भएका छैनन् । उनी ढुक्क साथ काममा सक्रिय छन् । वास्तवमा जबरा किन यति ढुक्क छन् ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैको दबाबमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय संविधानमा लेखेको छैन । उनलाई पदबाट हटाउन महाभियोग लगाएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रतिनिधि सभाको हालको सदस्य संख्याको एक चौंथाईले महाभियोग लगाउन सक्छन् ।

तर, महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधि सभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको २ तिहाई हुनुपर्नेछ। प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने सांसद संख्या नेकपा एमालेबाहेक कुनै एकल दलसँग छैन। महभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न ६७ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ।

नेकपा एमालेसँग मात्र त्यो संख्या पुग्छ । अन्य दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न अर्को दल विशेषको साथ लिनुपर्नेछ। महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । २६८ सांसद संख्याको दुई तिहाई १७८ हुनआउँछ। यो संख्या पुर्याउन हालको प्रतिनिधि सभामा तीन वा तीनभन्दा बढी दल मिल्नैपर्छ। जुन निकै कठिन छ।

महाभियोगको पक्षमा नेपाली काँग्रेस देखिएको छैन । काँग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरु कि त प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा खुलेका छन् कि त मौन छन्। नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरु पनि मौन जस्तै छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस निकट कानुन व्यवसायी मात्र जबराको राजीनामा मागिरहेका छन्। काँग्रेस र एमालेको भित्री साथ जबरालाई देखिन थालेको छ। यसकारण पनि उनी ढुक्क छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश र ४ न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने ओलीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनेका छन्। उनी राजीनामा र महाभियोगको पक्षमा स्पष्ट रुपमा छैनन्।

ओलीले पनि जबराको मात्र नभई अन्य ४ न्यायाधीशले पनि किन राजीनामा नदिने रु भनी प्रश्न मात्र गरेका हुन्। उनले जबराको मात्र राजीनामा माग्ने जायज नभएको सन्देश दिएका हुन्।

महाभियोग दर्ता नै भएमा माओवादी केन्द्रसहितको दल मिलेर लगाउँदा मात्र अड्काउने व्यवहार हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुले पनि त्यो सम्भावना छ।

एमालेले महाभियोग दर्ता गरिहालेमा सभामुख सापकोटाले छिटो अगाडि बढाइदिएर टुंगो लगाइदिनसक्छन्। त्यतिबेला जबराविरुद्धको महाभियोग अस्वीकृत भएमा एमाले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। त्यसकारण ओली त्यो जोखिम मोल्न चाहँदैनन् यसकारण पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा ढुक्क छन्। इमान्दार मेडिया बाट