मलेशिया रोजगारदाता भन्छन् कामदारहरू ल्याउन सरकारको नया नीति स्पष्ट भएन ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ११ कात्तिक ।

रोजगारदाताहरूलाई सबै अनुमति प्राप्त क्षेत्रहरूका लागि विदेशी कामदारहरूको प्रवेशको लागि मानक सञ्चालन प्रक्रियाहरू (SOP) मा थप स्पष्टता चाहिन्छ, विशेष गरी जहाँ रोजगारदाताहरूले विदेशी कामदारहरू ल्याउनको लागि सबै लागतहरू वहन गर्न आवश्यक छ।

मलेसियाली रोजगारदाता महासंघ (एमईएफ) का अध्यक्ष सैयद हुसेन सैयद हुस्मानले विदेशी कामदार ल्याउन लाग्ने खर्चप्रति आफूहरू विशेष चिन्तित रहेको बताए।

डाटुक डा सैयद हुसेन सैयद हुस्मानले हालै बसेको वैदेशिक कामदारको व्यवस्थापन सम्बन्धी गृहमन्त्री र मानव संशाधन मन्त्रीको संयुक्त समितिको पछिल्लो एसओपीलाई उल्लेख गर्दै यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस अवधिमा व्यापार गर्नको लागि लागतमा भएको वृद्धिले मलेसियाको रिकभरी प्रयासहरूलाई पटरीबाट उतार्नेछ। “हामी सरकार र मानव संसाधन मन्त्री डाटुक सेरी एम. सरावननलाई हाम्रो आवश्यकताहरू बुझ्न र मन्त्री स्तरमा हाम्रा चासोहरू व्यक्त गर्न रोजगारदाताहरूसँग संलग्न भएकोमा धन्यवाद दिन्छौं,” उनले आज एक विज्ञप्तिमा भने।

“विदेशी कामदारलाई मलेसिया फर्काउन दिने निर्णयले विदेशी कामदारविना आफ्नो व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने रोजगारदातालाई ठूलो राहत दिनेछ।

“यद्यपि, मलेसियामा विदेशी कामदार ल्याउनका लागि रोजगारदाताहरूले सबै खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यताले हामी चिन्तित छौं। “यस विषयमा थप स्पष्टता हुनु आवश्यक छ किनकि भर्ती प्रक्रियाको क्रममा जुनसुकै परिस्थिति आउन सक्छ तिर्नुपर्ने आवश्यकता अव्यावहारिक हुनेछ।

“उदाहरणका लागि, यदि विदेशी कामदारले प्रस्थान गर्नु अघि आफ्ना सबै कागजातहरू हराए भने, के रोजगारदाता अझै पनि प्रतिस्थापन लागतहरूको लागि जिम्मेवार हुनेछन्?”

सैयद हुसेनले अन्तर्वार्ताका लागि कागजातहरू तयार गर्न विदेशी कामदारले गरेको खर्च तिर्न रोजगारदाताहरूलाई अझै जिम्मेवार हुन आग्रह गरे। ‘रोजगार, श्रमिक र सरकारबीच कुनै पनि भ्रम र विवाद हुन नदिन स्पष्ट नीति हुनु जरुरी छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

उनले स्रोत देशका सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई अन्य देशमा काम गर्ने सुविधा दिनुपर्ने र तेस्रो पक्षीय भर्ती एजेन्टलाई चर्को शुल्क लिन नदिने बताए ।

“स्रोत देशहरूले प्रदान गरिएका सेवाहरूको लागि भर्ती एजेन्टहरूले लिने स्वीकार्य भर्ती शुल्कमा पनि पारदर्शी हुनुपर्छ,” उनले भने। “यस सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि स्रोत देशहरूमा निष्पक्ष भर्ती अभ्यासहरूमा चेतना जगाउन आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ।”

पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रममा सैयद हुसेनले प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरू अवैध विदेशी कामदारसँग नभएकाले प्रमाणित विदेशी कामदारको संख्या अझै कम रहेको बताए।

पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम अन्तर्गत नियमित हुन दर्ता भएका २ लाख १२ हजार ९ सय २६ अवैध विदेशी कामदारमध्ये ३४ हजार ३१८ जना मात्र उत्तीर्ण र २० हजार ८८९ फेल र बाकी १ लाख ५७ हजार ७१९ अध्यागमन कार्यालयमा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा उपस्थित नभएको बुझिएको छ ।

“यस्ता विदेशी कामदारहरूलाई पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रममा भाग लिन प्रोत्साहित गर्न, अध्यागमन विभागले प्रमाणीकरणका लागि आवश्यकताहरूलाई कम कडा बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

‘अवैध विदेशी कामदारलाई कानुनी मान्यता दिन नसके घर पठाउन सकिन्छ । यसरी सरकारले अवैधानिक विदेशी कामदारसँग सम्बन्धित समस्यालाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ ।