अन्ततः खुल्यो मलेसिया रोजगारी, यस्तो भयो सम्झौता, लागत कति ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १० कात्तिक ।

सिण्डिकेट प्रकरण र पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण बन्द मलेसिया रोजगारीको बाटो खुला भएको छ । काठमाडौंस्थित मलेसियाको दूतावाासले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका कारण लगाइएको प्रति’बन्ध हटाइएको जानकारी दिएसँगै मलेसिया रोजगारीको बाटो खुलेको हो।

मलेसिया पठाउन सि’न्डिकेट अपनाइएको भन्दै वि’वाद भएपछि म्या’नपाव’रले २०७५ जेठ २ गतेदेखि नेपाली श्रमिक मलेसिया जान सकेका थिएन् । त्यतिबेला श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट थिए ।

तर, सि’न्डि’केटका कारण बन्द भएको १० महिनापछि २०७५ चैतदेखि सरकारले मलेसिया रोजगारी खुला गरेको थियो । रोजगार खुला भएलगत्तै को’भि’ड–१’९ का कारण मलेसिया रोजगारी पुनः बन्द भएको थियो । र, अहिले झन्डै तीन वर्षपछि कोरोना महा’मारी’को संक्र’म’णलाई मध्यनजर गर्दै मलेसिया रोजगारी खुलाइएको छ । तर, अझैँ पनि सि’न्डिकेट प्रकरण निम्तिने खतरा छ ।

त्यतिबेला २०७५ मा बा’योमे’ट्रिक, भीए’लएन, जीए’सजी, वान स्टप सेन्टर र माइ’ग्राम्स’ले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्ष’णलगायतमा ठ’गी धन्दा चलेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुर’क्षामन्त्री वि’ष्टले मलेसिया रोजगारी तत्कालका लागि बन्द गरिदिएका थिए ।

सि’न्डिकेट’धारी ३७ वटा संस्थामा प्रहरीले छा’पा मार्यो । तर, सबैलाई प’क्राउ गर्न सकेन । केही सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिइयो । तर, पक्रा’उ परेकाहरु राजनीतिक आडमा पछि छुटकारा पाए ।

विभिन्न विवादका बीच फेरि मलेसिया रोजगारी खुलेको छ । अब, रोजगारीका लागि प्रवेश गर्नेहरुले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । अब, मलेसिया जानेले त्यहाँको अध्यागमनबाट अनु’मति लिनुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु’एचओ) बाट मान्यताप्राप्त कोरोना खो’पको पूरा मात्रा लगाएको हुनुपर्नेछ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटबारे भएन निर्णय

सरकारले मलेसिया रोजगारीमा जान पुनः बाटो खुला गरे पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट अर्थात् निशुल्क रुपमा रोजगारीमा जान पाउनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयले शून्य लागतको सम्झौता गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस विषयमा सरकारले फेरि एक चरण बैठकमा बस्ने भनेको छ ।

समझदारी पत्रमा के छ ?

मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा कामदार पठाउन सम्झौता भएको थियो । श्रम सम्झौता १७ वर्षका लागि गरिएको थियो । सम्झौतामा पत्रमा हस्ताक्ष गर्नेहरुमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरन थिए ।

सम्झौतामा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि शुल्क तिर्न नलगाइने भनिएको थियो । उनीहरुला ! सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित मलेसिया लैजाने भनिएको थियो ।

तर, यहीँ बीचमा मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपालीहरू चरम आर्थिक शोषण, बा’योमे’ट्रिक, भिएलएन, ओएससी, जिएस’सी र माइ’ग्रा’मजस्ता भेण्डर कम्पनीले नेपाली श्रमिकमाथि ठगी ध’न्दा चलाएपछि तत्काललाई मलेसिया रोजगारीमा रोक लगाइएको थियो ।