प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन छलफल सुरु, प्रचण्डले पनि मुख खोले

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १० कात्तिक ।

कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्नेमा एक मत देखिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएसन सल्लाहकार समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका कामहरू न्यायसम्मत नभएको जिकिर गरे।

र पदमा बसिरहे न्याय सम्पादन अझ क्षतविक्षत हुने भन्दै तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। नदिए महाअभियोग लगाएर भए पनि ब्रखास्त गर्नु पर्ने बताए। जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल कानुन व्यवसायीहरूले बहस नगर्ने भन्दै उनले अदालत र न्याय प्रशासन नचलेमा त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले न्याय प्रशासनमा सम्पादन गरेका कुराहरू न्यायसम्मत भएनन्, न्याय प्रशासन उपयुक्त भएनन् भनेर उहाँको कार्य क्षमताको विषयमा हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर संविधानमा स्वतः आफैँ हट्ने व्यवस्था राजीनामा दिएर जाने छ ।

अहिलेको प्रधानन्यायाधीश फेरी बसिरहँदा खेरीको अवस्थामा न्याय सम्पादनमा गम्भीर क्षतविक्षत हुने र गम्भीर दिशाबाट न्याय विचलित हुने अवस्थामा सबै कानुन व्यवसायीहरू पुग्नुभएको छ । यसमा कुनै राजनीतिक दलले उठाएको कुरा पनि होइन। उहाँ प्रधानन्यायाधीश नहुञ्जेलसम्म बहस गर्दैनौँ।

यो कुरा बुझे हुन्छ । अदालत, न्याय प्रशासन चल्दैन। गतिरोधको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्दछ भन्ने हामीहरूको भएको छ। राजनीतिक लेनदेन प्रधानन्यायाधीशले गरेका हुन् भन्नेमा हामीहरू पुगेका छौँ । साँठगाँठ भएको तमाम कानुन व्यवसायीलाई लागेको छ।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बारको सल्लाहकार समितिको बैठकमा बोल्ने ३७ जनामध्ये ३६ जनाले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न नसकेको र उनको कार्यकालमा न्यायिक विचलन आएको धारण राखेको जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै सहकर्मीहरूको समेत विश्वास जित्न नसकेको भन्दै उनले न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नेमा सबैको मत रहेको बताए। उनले भने – ‘न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठापनि उहाँले गिराउनु भो ।

त्यसैले उहाँको निरन्तरताले न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा झन् खस्किने हुनाले उहाँले अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव रह्यो। प्रधानन्यायाधीश जबराले अविलम्ब राजीनामा नदिएमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि अधिवक्ता भट्टराईले दिए।

प्रधानन्यायाधीशको अर्को कर्तुर पनि भेटियो : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको अर्को कर्तुत बाहिरिएको छ । उनले अन्तरिम आदेश दिएको एक मुद्दासँग सम्बन्धित पदाधिकारीबाट उनका परिवारका सदस्यले लाभ लिएको भेटिएको छ ।

जबराले प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जागिर थमौती गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । उनका भाइ प्रभुशम्सेर जबराले सीईओको आदेशबाट ऋण लिएको भेटिएको हो ।

दुई वर्षअघि २२ साउन २०७६ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपटक बाहेक सुनुवाइ नै भएको छैन । मुद्दा दर्ता भएको एक सातापछि साउन २८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए । त्यसपछि उक्त मुद्दा एकपटक मात्रै सुनुवाइ भएको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिने, दोहोरो सुनुवाइ नगर्ने अनि लामो समय मुद्दा थाती राख्ने प्रवृत्ति यसमा पनि देखिएको छ । प्रभुशम्सेर जबराले २४ मंसिर २०७६ मा ठमेलमा मुद्दा परेको एक विवादित जग्गा किनेका थिए ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको लिखत अनुसार, ३ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँमा जग्गा अनि ८८ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा घरको मूल्यांकन भएर एकमुष्ट चार करोड रुपैयाँमा जग्गा किनबेच भएको थियो । घर किनेको केही दिनमै जबराले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिए ।

बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निर्देशन आएपछि कमलपोखरी शाखाले तत्काल सबै कामकारबाही गरी कागजात जुटाएर ऋण दिएको हो ।’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले आइतबार अपराह्नसम्म जग्गा फुकुवा नभएको बतायो ।

यसैगरि, प्राइम बैंकको पत्रले त्यो जग्गा अझै रोक्का छ, फुकुवा भएको छैन’ मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘ऋण लिनेले अझै ऋण चुक्ता गरेर जग्गा फुकुवा गरेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख खोलेका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा सत्तारुढ गठन्धनमा छलफल नभएको बताएए । मंगलबार चितवनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले महाअभियोगको विषयमा चर्चा र छलफल नै नभएको बताए ।

‘गठबन्धनमा त्यस्तो छलफल भएको छैन, हिजोमात्र हामी गठबन्धनका तीनवटा पार्टी जुटेका थियौं । तर पाँचवटै पार्टी जुटेर छलफल गर्ने भन्ने भएको छ’ उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा कतैबाट जाँच नआओस् भन्ने कुरामा सबै सतर्क हुनुपर्ने बताए ।

हाल न्यायालयमा देखिएको विवाद एक– दुई दिनभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने आशा गरेको पनि प्रचण्डले बताए । न्यायालयमा जुन डिबेट चलिरहेको छ। एक दुई दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

तर पनि हामी के कुरामा सतर्क हुनुपर्‍यो भने कार्यपालिका न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमा कायम राख्न बल गर्नैपर्छ’ उनले भने ।

यसअघि एमालेले पनि महाअभियोग लगाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएको थियो । कांग्रेसले पनि महाभियोग लगाउन नहुने बताउँदै आएको छ । इमान्दार मेडिया बाट