मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, २० असोज ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सत्ता भागवण्डामा राजनीतिक दलहरुका अलावा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि जोडिएका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यसअघि ओली सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डामा आफ्नो मान्छे सिफारिस गराएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यही मुद्दा अनेक खेलका कारण सुनुवाइ नभई सरिरहेको देखिन्छ ।

यो पटक भने सत्ता साझेदार दलझैं मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा हुने भागवण्डामा उनी मुछिएका छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिएको यो दुर्लभ घटना हो ।

सधैं अध्यक्षकै तजबिजीमा मन्त्री, सामूहिक निर्णय गर्नै सक्दैनन् दल

राजनीतिक दलहरू छलफलबाट मन्त्री चयन गर्न सफल हुँदै आएका छन् । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी र पदाधिकारी वा सचिवालयमा मन्त्री चयनका लागि छलफल हुने गरे पनि अन्ततः नेतृत्वलाई जिम्मा दिने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि सोही निर्णय गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको जसपाले पार्टीबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा नेतृत्वलाई दिएको छ ।

बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छान्ने जिम्मा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई दिएको छ ।

प्रायःसबै पार्टीभित्र मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष वा सभापतिलाई दिने गरिएको छ । जसपाले तीनजनालाई जिम्मा दिएको भए पनि अन्य दलहरूले अध्यक्ष वा सभापतिलाई दिँदै आएका छन् ।

कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवालाई, एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई र माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्री बन्ने नेताहरूको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा दिने गरेका छन् ।