मुद्दा किनारा लाग्यो, अब छिट्टै सरकारमा सहभागी हुन्छौं : रामकुमारी झाँक्री

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ९ असोज ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा परेको रिटले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएकी छन्। उनले आफूहरुविरुद्धको मुद्दा किनारा लागेकाले अब छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने बताइन्।

शनिबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दैै झाँक्रिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा परेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब सरकारमा सहभागी हुने र पार्टीभित्रका अरु काम अघि बढाउन सहज भएको उनको भनाइ छ। अब पार्टीको विभिन्न तहको कमिटी गठन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सचिव झाँक्रीले बताइन्।

सबैलाई चकित पर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को बने मन्त्री !

सत्तारुढ गठबन्धन फ्ट्ने हल्ला चलिरहेका बेला सबैलाई चकित पार्दै सहमती भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि शुक्रबार नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू अन्तिम तयारीमा लागेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ं नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि बिहीबार बिहानैदेखि छलफल चलाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धनका २ छुट्टाछुट्टै बैठक बसेका छन् । बिहानदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्तारुढका शीर्ष नेता बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निवासमा यादवसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच छलफल भएको छ ।

त्यसपछि अपराह्न पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रचण्ड, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलबीच समेत छलफल भएको छ । बालुवाटारको बैठकमा जसपाका अध्यक्ष यादव अनुपस्थित रहेका थिए ।

छलफलमा चाँडै नै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति भएको नेकपा एसका नेता मेटमणि चौधरीले बताए । ‘भरसक भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सहमति छ ।

नभए भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि सरकार पूर्ण हुनेछ,’ उनले भने । गठबन्धनका नेताहरूबीच एकैचरणमा सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएपनि २ चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेले तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । रिटको सुनुवाइ भदौ २८ गते तोकिएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।