कालापानी लिपुलेकमा जनगणना गराउन देउवा सरकार डरायो

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ६ असोज ।

सरकारले देशव्यापीरुपमा राष्ट्रिय जनगणनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, देशको नयाँ नक्शामा समावेश गरिएका भारत नियन्त्रित नेपाली भूभागहरु कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई जनगणनामा समेट्ने अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन ।

यी क्षेत्रमा यथास्थितिमा जनगणना गर्न सम्भव नरहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ । सुरक्षा प्रत्याभूति नभएकाले गणकहरु त्यहाँ पुग्ने सम्भावना नरहेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाइँले बताए ।

‘हामीलाई दार्चुला प्रशासनले जानूस भनेपछि मात्र हामी जान सक्छौं,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीलाई पनि सुरक्षा आवश्यक पर्छ । हामी जाने परिस्थिति नभए वैकल्पिक विधिबाट पनि गणना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

चौंलागाईंका अनुसार स्याटेलाइट तस्विर लिएर घरहरु गणना गर्ने तथा अनुमानको आधारमा जनसंख्या गणना गर्ने बैकल्पिक विधि हुन सक्छन् । सन् २०११ मा भारतले गरेको उक्त क्षेत्रको जनगणनालाई पनि आधार बनाउन सकिने विभागको भनाइ छ ।

दार्चुलाका सीडीओ सिद्धराज जोशी पनि ती क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पहुँच नभएकाले गणनाका लागि जाने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा निरन्तर गस्ती गरिरहेकाले जाने परिस्थिती नरहेको उनको भनाई छ ।

भारतीय सैनिकले निरन्तर गस्ती गरिरहेको र आफूहरुलाई सिमानामा छिर्न नदिएको समेत विभागले जनाएको छ । गत वर्ष दिल्लीले यी भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यी भूभागलाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि दिल्ली र काठमाडौंको कूटनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको थियो । नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दिल्लीले नेपालको नक्सा अमान्य हुने बताएको छ ।