यस्ता थिए संविधानमा माओवादीले राखेका १२ बुँदे फरक मत

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ३ असोज ।

बिभिन्न राजनीतिक दलबीच सहमतिको दस्तावेजको रुपमा जारी भएको नेपालको संविधानमा तत्कालिन माओवादीले राखेका १२ बुँदे फरक मत राखेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले प्राप्त उपलब्धिहरु न्यूनतम भएकोले संविधान संशोधनमार्फत राज्यको शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा आफूहरुले राखेका फरक मतलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा पछिल्लो समय जोड समेत दिएका छन् ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादीले राखेका फरक मतहरुमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

दलहरुबीच संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप अँगाल्ने सहमति भएको थियो । मस्यौदामाथि जनताले दिएको सुझावका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै माओवादीले फरक मत राखेको थियो ।

त्यसैगरी एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागहरुलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएको थियो ।

श्रमिक तथा विपन्न वर्गबाट समेत राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक व्यवस्था गर्न तथा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसङ्ख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख थियो ।

स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका मत समेत माओवादीले राखेको थियो ।

पढ्नुस विस्तृतमा