फुट्यो सत्ता गठबन्धन ! घोषणा हुन मात्रै बाँकी, लुकाउँन खोज्दाखोज्दै भयो छताछुल्ल

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ३० भदौं ।

केपी ओलीलाई हटाएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश बाट बनेको सत्ता गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

एकातिर लामो समय सम्म मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसकेर गठबन्धन लाचार भइरहेको छ भने एमसीसी लगायतका बिषयमा सहमती गरेर फाइनल निचोडमा पुग्न नसक्दा गठबन्धनका नेताहरुको मुख चारतिर फर्कन थालेको छ ।

हामी एक छौँ भनेर बाहिर रुपमा देखाउँन खोजे पनि भित्र भित्रै गठबन्धन धरापमा परिसकेको बताइन्छ । विशेष गरी काग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विचको सम्बन्ध नराम्रो सँग चिसिएको छ ।

न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय हुन्छ न १४ सांसद पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको मुद्दाको छिनाफानो हुन्छ । एकातर्फ अध्यादेश अर्कातर्फ दल विभाजन अवैध ठहर गराउने गरी दायर मुद्दाको भय । यसकारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अलमल भएको छ ।

गठबन्धनका दलहरुमध्ये नेकपा एस र जसपा अध्यादेश निष्कृय नभई मन्त्रीको नाम बुझाएमा फेरि दल फुट्नसक्ने भन्दै सतर्क छन् । नेकपा एस ५ र जसपा ४ सांसद मिलेर फुटाउन सक्ने अवस्था छ । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् ।

अध्यादेश निष्कृय बनाउन राष्ट्रपतिले सक्छिन् । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिबाहेक संसदले अस्वीकृत गरेर या ६० दिनभित्र सदनले कुनै निर्णय नलिंदा स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था छ । यसकारण पनि अध्यादेशको अड्को बनेको छ ।

एमसीसी नयाँ चुनौती बनेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी पास गर्ने कि नगर्नेमा विवाद चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठासँग जोडेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल पास गर्न तयार छैनन् ।

अध्यादेश र एमसीसीका कारण धेरै विषय अड्कन थालेका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेको छ । काँग्रेसले अब बाँकी मुख्य मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काँग्रेसको दाबी देखिएको छ ।

प्रदेशहरुमा पनि त्यस्तै समस्या बनेको छ । नेकपा एसले बागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । काँग्रेस बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाड्ने पक्षमा छैन । त्यहाँ इन्द्र बाँनियालाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजिएको छ । नेकपा एस राजेन्द्र पाण्डेलाई बढाउन चाहिरहेको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कुरा नमिल्दा अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यलाई फाइदा पुगेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव आज भोलि नै आउने भनिएको थियो तर नआउने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र अध्यादेशको निष्कृयता, एमसीसी, मन्त्रिमण्डल बाँडफाँडलगायतका मुद्दाले खटपट बढेको छ । ओलीको सेटिङ भत्काउने भन्दै बढेका गठबन्धनका नेताहरु आफै विवाद बढाउन थालेका छन् ।

अदालतमा धेरै विषय अड्कन थालेको छ । संवैधानिक परिषदले गरेको संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजीविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशरे जबरा रहँदा प्रश्न उठाइयो । प्रधानन्यायाधीशले आफू इजलासमा नरहने भन्दै निस्किदिए । तर, यसमा मुद्दामाथि मुद्दाको खात लागेर अनिश्चित बनेको छ । यसमा पनि शक्तिको अभ्यास चतुरतापूर्वक भएको आँकलन गर्न थालिएको छ । यसले पनि गठबन्धनभित्र खटपट बढाएको छ ।

पूर्वमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले अहिलेको गठबन्धन तोडिनसक्ने भनेका छन् । काँग्रेस र एमाले मिलेर देशलाई अर्ली इलेक्शनमा लानसक्ने अनुमानहरु हुन थालेका छन् । यसले गठबन्धनमा दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावनाको संकेतहरु गर्न थालेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा कुनैपनि बेला दुर्घटनाको संकेतहरु देखिनथालेका छन् । २ महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुननसक्नु र एकपछि अर्को नयाँ चुनौती विकास हुनुले त्यो संकेतलाई बल पुगेको छ ।