माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्ने – नगर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, २१ भदौं ।

माधव नेपालको पार्टी अब खारेज गर्ने नगर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश जबराको हातमा पुगेको छ । उनको फैसलाले पार्टिको भबिष्य तोकिने छ ।
माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेशी प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशमा तोकिएको छ । नेकपा एमाले ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेकी हुन् । एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

एमालले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा छ ।

साथै दलले निष्कासन गरेका दुईजना लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेशको माग गरिएको छ । यी सबै रिटको सुनुवाई आज प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलाशमा हुन लागेको हो ।