शक्तिशाली र मालदार मन्त्रालयका कारण गठबन्धनमा भाडभौलो !

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १७ भाद्र ।

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने मन्त्री छनोटले असन्तुष्टि सिर्जना गर्दा दल विभाजनको जोखिम निम्त्याउने मन्त्रिपरिषद्मा सकेसम्म बढी हिस्सा खोजिरहेका छन् । उनीहरूले विभाजनको स्थिति आउन नदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पारेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पनि चाहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले ७ र एकीकृत समाजवादी तथा जसपाले ६–६ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । संविधानले मन्त्रिपरिषद् अधिकतम २५ सदस्यीय हुने भनेर सीमा तोकेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री मात्रै बन्न सक्छन् ।

कांग्रेस र माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई बढीमा ५ र जसपालाई ४ मन्त्रालय दिन चाहेका छन् । आफूहरूको बाध्यता बुझ्न भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हिस्सा बढाइदिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र विकास पूर्वाधारका समेत काम हुने मन्त्रालय सबै दलले ताकेका छन् । आगामी स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय चुनावमा समेत लाभ लिन सकिने गरी उनीहरूले मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गृह र कानुन मन्त्रालय कांग्रेसले लिइसकेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि कांग्रेसबाटै छन् । उसले अब परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ ।

अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादीले परराष्ट्र, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिन चाहेको छ । एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा पर्यटनमा दाबी गरेको छ । जसपाको चाहना परराष्ट्र मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छ ।
कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय लिन चाहेका छन् । कांग्रेस नेता नारायण खड्काको पनि परराष्ट्रमै दाबी छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुने लाइनमा मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नारायण खड्का, पुष्पा भुसाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, उमाकान्त चौधरी, भीसेनदास प्रधानलगायत छन् ।

माओवादीबाट हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितबहादुर तामाङ, मात्रिका यादव, शशि श्रेष्ठ, अञ्जना विशंखे, कमला रोका, महेश्वर गहतराज, अमनलाल मोदीलगायत आकांक्षी छन् । एकीकृत समाजवादीका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ र किसान श्रेष्ठले मन्त्री बन्न चाहेका छन् । जसपाबाट मन्त्रीको दौडमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, रेणुकुमारी यादव, प्रदीप यादवलगायत छन् ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सोमबार र मंगलबार गठबन्धन दलका नेताहरूले छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनका अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भदौ २२ सम्म पर्खिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २२ गतेसम्म समय दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबेलासम्म माधवजीहरू आन्तरिक काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले पर्खिने समझदारी भएको छ ।’ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्दा भदौ २२ पछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति रहेको जानकारी पाएको बताए ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले अहिले सकेसम्म धेरै जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सबैतिर संवाद गरिरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्कालका लागि प्राथमिकतामा नपरेको बताए । एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अब धेरै ढिला नहुने बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि प्राथमिकतमा परेको छैन । जसपा नेता महेन्द्रराय यादवले समय परिपक्व भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘केही समय ढिला हुन गयो । गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा मंगलबार छलफल सुरु भएको छ । माधवजीहरूको पहिला पार्टी थिएन, अहिले पार्टी बनेको छ । उहाँहरूको तलदेखि माथिसम्म संगठनको आधार बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनले लामो यात्रा गर्नु छ । मन्त्रालयका विषयमा मिलाएर सहमतिबाट अगाडि बढ्ने र मुलुकलाई निकास दिने भन्ने सहमति छ ।’

गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । जनमोर्चाले भने गुण–दोषका आधारमा विरोध–समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिइसकेको छ । ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले १६ मन्त्रालय आफ्नो जिम्मामा राखेका छन् ।

यहीबीचमा एमाले र जसपामा भएका सरकार स्पष्ट बहुमतमा त छ तर गठबन्धन आफैंले बनाएका साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइप्रति नागरिक समाजबाट समेत तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ । ‘५० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेन भन्ने सुर्ता छ हाम्लाई । तर दुःखद् प्रश्नः अहिले दुई दर्जन मन्त्रीहरू भएको भए जनताले पाउने सेवासुविधा वा नीति निर्धारण कार्यान्वयनमा फरक पर्थ्यो होला त रु’ नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार ट्वीट गरेका छन्, ‘पूरक प्रश्न: सरकार के हो, कहाँ छ, कसले चलाउँछ, कसको निम्ति रु’

बहाना अनेकथरी

असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले भोलिपल्ट कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई गरी चार मन्त्री बनाएका थिए । जसपाले पार्टीको आधिकारिता विवाद टुंगिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा जसपाको आधिकारिता विवाद टुंगायो । जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगिएपछि करिब १० दिन माधव नेपालका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जसरी पनि नेपालको टिमलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । सरकारमा जाने–नजाने विषयमा नेता नेपालमा भने अलमल थियो । एमालेमै रहँदासम्म सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलतासमेत नेता नेपाललाई थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका बेलामा सत्तारूढ दलहरूले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार भएपछि मन्त्री थप्ने बताएका थिए । साउन २४ मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि चाररपाँच दिन धकेलियो । जसपाको बैठक भदौ २ गते सकिएको थियो । नेपाल समूहले एमाले विभाजन गर्दै नयाँ पार्टी गठन नगरेसम्म सरकारमा जान नमिल्ने बताएपछि साउन ३२ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले भदौ १ गते अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्‍यो ।

भदौ २ मा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएकै दिन नेपाल समूहले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो । आयोगले सनाखतका लागि भदौ ९ को समय दियो । आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्दै त्यही दिन नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरिदियो । नयाँ पार्टी दर्तापछि नेपाल समूहलाई सरकारमा जान बाटो खुल्यो । तर पनि गठबन्धनका दलहरूले अरू बहाना निकाल्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।