एमसीसी रोक्न दलबलसहित प्रचण्ड मनाङ छिरेको खुलासाः राजनीति नै बन्यो तरंगित !

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौँ, २७ साउन ।

माओवादीलाई फेरि चिठ्ठा परेको छ । लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तनको निश्चिततासँगै मुख्यमन्त्री पद माओवादी केन्द्रको पोल्टामा जाने भएसँगै माओवादीलाई चिठ्ठा परेको हो ।

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका विपक्षी पार्टीहरुले भावि मुख्यमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावि मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित गरेका छन् । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्साहित बनेको खबर छ ।

यदि कुलप्रसाद नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको खण्डमा लुम्बिनीको सत्ता पूर्णरुपमा माओवादी नियन्त्रणमा पुग्नेछ । यहाँ प्रदेश प्रमुख र सभामुख माओवादीकै छन् । तीनवटै मुख्य पद माओवादीले पाउने भएपछि गठवन्धनभित्र शक्ति सन्तुलन विग्रिने चिन्ता सुरु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखमा हालै माओवादी नेता अमिक शेरचन नियुक्त भएका थिए । एक कांग्रेस नेताका अनुसार यहाँ प्रदेश प्रमुख कांग्रेसको कोटामा परेको थियो तर माओवादीले गण्डकीका लागि सिफारिस गरेका अमिक शेरचन त्यहाँ दोहोरिन नपाउने भएपछि यहाँ पठाइएको हो । सभामुखमा पहिल्यैबाट माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती छन् । मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित केसी यसअघि नेकपाको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री थिए ।

प्रादेशिक संरचनाका तीन मुख्य शक्ति माओवादीको पोल्टामा पुग्ने भएपछि विपक्षी गठबन्धनको मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक चर्चा सुरु भएको एक नेताले बताए ।

‘बिगतमा माओवादीका नेताहरुबाट धोका खाएको बिर्सेको त होइन, तर अहिले अवस्था नै त्यस्तै आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘कतै शक्ति सन्तुलन नमिलेर अफ्ठेरो पर्ने हो कि भनेर हामीले छलफल गरेका हौं ।’

माओवादीबाट त्यसखालको अफ्ठेरो आउला भनेर मुख्यमन्त्रीको बाँकी कार्यकाल आधाआधा गर्नेगरी छलफल भएकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश सभामा १९ संसद रहेको र संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले तीनवटै मुख्य पद नपाउँदा संकट आउनसक्छ, यो हामीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि सुझाएका छौं,’ ती नेताले भने, ‘जम्मा १९ संसद भएको माओवादीलाई सबै शक्ति दिँदा कसरी शक्ति सन्तुलन होला र ?’

संविधान सभाका सदस्य तथा विश्लेषक विनोद पहाडी बाहिरीरुपमा सबै शक्ति माओवादीको हातमा पुगेको देखिएपनि आन्तरिक सहमति भएपछि खासै फरक नपर्ने दावी गर्छन् ।

‘प्रदेश प्रमुख प्राविधिक समस्याले यहाँ आउनुपरेको हो, गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल भएरै शक्ति बाँडफाँड भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख राजनीतिक आदर्शका व्यक्ति भएकाले खासै समस्या नहोला ।’

एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएकै अवस्थामा करिब दुई तिहाईमा रहेको प्रदेशसभामा यसअघि पनि पहिलेको शक्तिलाई हेरेर पद बाँडफाँड गरिएको थियो ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्यमात्र छन् । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ ।

विश्लेषक ऋषि आजाद शक्ति सन्तुलन नभएमा आगामी दिनमा आउने संकटबारे विपक्षीले समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शक्ति सन्तुलनका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, तर अहिले यहाँको राजनीति नै यस्तो भयो कि बुझ्नै नसकिने । त्यसैले तीनै शक्ति एउटै पार्टीमा रहेमा सबै चनाखो हुनुपर्दछ,’ उनी भन्छन् ।

अधिवक्ता तथा विश्लेषक पदम कार्कीले प्रदेश सभामा माओवादीको एकल बहुमत नभएकाले माओवादीले एकलौटी, मनमौजी गर्न थालेमा प्रदेश सभामा रोक्न सकिने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुख सबै एउटै पार्टीको हुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुन सक्छ, कतिपय कानुन मनमौजीरुपमा अगाडि बढ्नसक्छन् । तर माओवादीले संसदबारहेका दलहरु क्रियाशील हुनुपर्छ ।