मन्त्रिमण्डल विस्तार: माधव नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय, को-को मन्त्री बन्दै ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौँ, २४ साउन ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु छलफलमा सकिएको छ । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बिहान साढे ११ बजेदेखि छलफल शुरु भएको स्रोतले बतायो ।

छलफलमा काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेता छन् ।

उनीहरुबीच पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा सरकार सञ्चालनमा सघाउन गठित काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।

गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि शीर्ष नेतालाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका छन् ।

कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो ।

आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ ।

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा

कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

बैठकमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार माओबादी केन्द्रवाट कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, सुदन किराँती, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरु मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ।

माओबादी केन्द्रको भागमा ८ वटा मन्त्रालय परेको छ भने जसपालाई पनि ७ मन्त्रालय दिएको छ। काँग्रेसले १० वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ।

त्यस्तैगरी माधव नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय दिने भएको छ। नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो मात्र फोन गरेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। देउवाले नेपाललाई अझै एक हप्ता पर्खिने दावी गरे।

नेपाल समूहवाट योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुषाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ लगायत नेताहरु मन्त्री बन्ने पक्का छ।

यता नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक सरेको छ । आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक एक दिन पछि सारिएको हो ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार बैठक सोमबार दिउँसो तीन बजे बस्ने गरि सकेको हो । केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि एघार बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ ।

सचिव तामाङका अनुसार भदौमा विधान अधिवेशन गर्नेगरी स्थायी कमिटीले तयार पारेको प्रस्ताव अनुमोदन गराउन केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ । तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले भने बैठक रोकेर सहमति गर्न माग गरेको छ ।