मन्त्रालय भागबण्डामा किचलो सुरु, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीमा कसले बाजी मार्ला ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १३ साउन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई पुर्णता दिन सकस परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठवन्धनमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको भागवण्डामा सकस परेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सभापति शेर बहादुरले सोही दिन आफू नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानून एवम् माओवादी केन्द्रका पम्फा भुसाललाई उर्जा र जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालको जिम्मेवारी दिई पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रहने हो भने देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्दैन । जसअनुसार अब देउवाले सरकारमा २० सदस्य थप्न पाउँछन् ।

पहिलो कुरो त देउवालाई आफ्नै दलबाट मन्त्री छान्न सकस छ । उनी नेतृत्वको दलमा रामचन्द्र पौडेल समूहले आफूहरुलाई वजनदार मन्त्रालय दिनु पर्ने भनेर अड्डी कस्न थालिसकेको छ । ५ वटा दल सम्मिलित गठवन्धनमा रहेको राजमोले सरकारमा सहभागी नहुने बताईसकेकोले देउवालाई केही राहत मिलेको छ । एमालेको नेपाल समूह हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ भने जसपाको यादव समूह श्रावण ३ गते निर्वाचन आयोगले दिने आधिकारिकतापछि निर्णय गर्ने अवस्थामा छ ।

एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नभएमा तीन दलभित्रबाटै देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेछन् । तर देउवा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको नेपाल समूहलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन् ।

नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रालय उक्त समूहलाई दिन देउवा तयार रहेको श्रोत बताउछ । यद्यपी उक्त समूह सरकारमा सहभागी नभएमा ५० प्रतिशत मन्त्रालय आफैंले राख्ने मनसाय बनाएको चर्चा चलिसकेको छ । यसो गर्दा माओवादी केन्द्रलाई ६ मन्त्रालय र जसपालाई ६ मन्त्रालय दिएर मनाउने पक्षमा देउवा रहेको श्रोतको भनाई रहेको छ ।

४९ सांसद संख्या रहेको माओवादी केन्द्र र १२ सांसद रहेको यादव पक्षबीच समान हैसियत बनाएर समान संख्यामा मन्त्रीहरु बनाउदा माओवादी केन्द्र मान्ला या नमान्ला चासोको विषय यो पनि रहेको छ । त्यसो त मन्त्रालयको प्रलोभन देखाउदा उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरु आफूतिर तान्न सक्छन् भन्ने बुझाईमा समेत देउवा रहेको बुझिन्छ । यदि यस्तो भई हालेमा पनि यादवले ठाकुर पक्षका बढीमा ५ जनासम्म सांसद आफूतिर तान्न सक्ने संभावना रहेको बताईएको छ ।

विस्वासको मत पहिले कि मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि नेपाल निवास कोटेश्वरमा बसेको गठवन्धन बैठक सके लगत्तै आफ्नो समूह गठवन्धनबाट बाहिरिएको बताएको माधव पक्ष त्यसपछि बोलेको छैन । मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाले श्रावण २९ गतेभित्र संसदबाट विस्वासको मत लिई सक्नुपर्छ । यदि नेपाल समूहले मत नदिएमा देउवाको बहुमत पुग्दैन । देउवाले विस्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार स्वत: कामचलाउ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ ।

आफ्नो निर्णायक मतबाट बनाएको सरकारलाई नेपाल पक्षले जोगाउने चर्चा भने राजनीतिक वृत्तमा छ । ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढाल्ने र देउवा नेतृत्वको सरकार पनि नजोगाउने खेलमा नेपाल नलाग्ने विस्वासमा देउवा रहेको बुझिन्छ । यदि देउवालाई विस्वासको मत नदिएमा नेपालले ओली इतरको समूह बनाएर बिद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने तर्क राजनीतिक वृत्तमा छ ।

त्यसो त आफूलाई मन्त्री बनाएमा अरु ८ सांसदलाई फ्लोर क्रश गराउने बचन सहित ओली पक्षका एक पूर्वमन्त्री देउवा निवास पुगेको चर्चा पनि बिहीबार चलेको थियो । यति उक्त चर्चा सत्य भएमा नेपाल समूहमा थप ८ सांसद थपिनेछन् । त्यसो गर्दा नेपाल समूहमा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका २३ सहित ३१ सांसद रहनेछन् । नेपाली कांग्रेसका ६२, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपा यादव समूहका १२ र जनमोर्चाका १ सहित सांसदहरुले साथ दिए भने देउवाले फराकिलो बहमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् । यस्तो हुदा देउवाले ३० दिनभित्र नै विस्वासको मत लिए हुन्छ ।

स्वार्थ मिल्नासाथ कित्ता परिवर्तन गर्ने राजनीतिक दलका नेताको स्वभावका कारण जतिबेला जे पनि हुन सक्ने भन्दै एकथरीले देउवालाई मनित्रपरिषद् विस्तार पहिले विस्वासको मत लिन सुझाएका छन् । मन्त्रालय भागवण्डामा चित्त नबुझेर कित्ता परिवर्तन गरेमा विस्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नरहने उनीहरुको सुझाव छ ।

विस्वासको मत पहिले लिएमा दुई वर्षसम्म सरकारलाई ढुक्क हुने कांग्रेसको संस्थापन पक्षको सुझाव रहेको श्रोत बताउँछ । देउवाले भने नेपाल समूह र यादव समूहको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने नीति लिएको बताईएको छ ।

हाल आकर्षणको केन्द्रमा रहेको उपप्रधान तथा परराष्ट्र मनत्रालयमा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाका उपेन्द्र यादवले चासो दिएका छन् । नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा भीम रावलको चर्चा पनि सो पदमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न इच्छा देखाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्र यसअघि छाँयामन्त्री बनेका सांसदहरुको दौडधूप चलेको छ भने माओवादी केन्द्रमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज बलियो छ । यस्तो बेलामा देउवाले दुई ठूला चुनौतीको सामना कसरी गर्लान् चासोका साथ हेरिएको छ ।