एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउदै सरकार, यस्तो छ भित्री सेटिङ्ग

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ६ साउन ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार बिहानै कोटेश्वर पुगे ।

नेता नेपालसँग झण्डै एक घण्टा कुराकानी गरेर प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटारतिर लागे । प्रचण्ड निस्किएको केहीबेरमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने नेता नेपालको निवास पुगे र लामै कुराकानी गरे । ‘अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिबारे नै कुराकानी भएको हो’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ।

दिउँसो फेरि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुका साथै भारतमा उपचाररत एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग प्रचण्डकै फोनमार्फत कुराकानी गरे ।

एमाले नेता नेपालले भने आफूसँगै फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना पार्टीका सांसदहरुसँग छलफल गरे । अर्थात्, मंगलबार पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक दौडधुप तीव्र बन्यो । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा आफैं कहिले कोटेश्वर, त कहिले खुमलटार पुगिरहेका छन् । जबकि त्यसअघि देउवालाई भेट्न नेताहरु बूढानीलकण्ठ पुग्ने गरेका थिए ।

देउवाको दौडधुप सत्ता समीकरण मिलाउन केन्द्रित छ । तर गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउनुमा उनीभन्दा माधव नेपालको अनिर्णय प्रमुख कारण देखिन्छ । उनी एमालेभित्रको कलहमा समेत बन्धक छन् । नेपाल समूहका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकण बिष्ट र भीम आचार्यले त पार्टी एकता जोगाउन दशबुँदे सहमतिमै हस्ताक्षर गरेका छन् । र, लामो समयदेखि आफूसँग रहेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको साथ विना नेता नेपालले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबारे निर्णय दिन सकिरहेका छैनन् ।

अर्कातिर, संसद् विघटन खारेज गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उनलाई अलग पार्टी बनाउँदै सरकारमा सहभागी हुन पनि दबाब छ । आफ्नै समूहभित्र देखिएको दुई धार र अध्यक्ष ओलीसँग रहेको अविश्वासका कारण माधव नेपालले गठबन्धन सरकारबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

जबकि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म माधव नेपालको निर्णय पर्खिरहेका छन् । ओलीले ७ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि माधव समूह यो गठबन्धनको महत्वपूर्ण पक्ष बन्दै आएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा हतार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट काम चलाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानूनमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा प्रभाकर अर्थ र पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री भएका छन् । बाँकी १७ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवासँग छ । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा नै हुनसकेको छैन ।

फ्लोर क्रस गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका माधव नेपाल एउटा निष्कर्षमा नपुग्दा मन्त्रालय भागबण्डा गर्न गाह्रो परेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । भन्छन्, ‘उहाँहरु पनि सरकारमा आउने हो भने चार पक्षबीच भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ, नआउने हो भने तीन दलबीच मात्र हुन्छ । त्यसैले केही समय पर्खिन्छौं ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण पनि रोकिएको छ । यो कामका लागि कांग्रेसबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन अनन्त र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । नेपाल समूहबाट भीम रावल सहभागी हुने गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार विश्वासको मत लिने क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि छलफलहरुमा आएका छैनन् । र, नेता नेपालले आफ्नो समूहबाट अर्को नेतालाई पनि नपठाएको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘अब सबै दलबाट दुई दुई जना बनाउने भनिएको छ’ छलफलमा संलग्न एक नेता भन्छन्, ‘यो टिमले सरकारको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, गठबन्धनको आचारसंहिता र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्छ ।’

अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार !

सत्तारुढ गठबन्धनमा मात्रै नभएर माधव नेपालकै कारण एमाले पनि अन्योलमा छ । देउवालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई ओलीले सोमबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । तर एमाले एकतामा माधव नेपाल छुट्न नहुने दबाब ओली समूहमा पनि छ ।

त्यसैले मंगलबार ललितपुरको च्यासलमा जारी बैठकमा २४ घण्टा पुग्नै बाँकी रहेको बताइयो । बरु ‘उनी बेगरको एमाले सम्भव होला ?’ भन्ने छलफल चल्यो । अर्थात्, संविधान, संसद् र प्रणाली जोगाउन एक्लै भएपनि लड्छु भन्ने अडानमा रहेका माधव नेपाल अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको ‘इपी सेन्टर’मा छन् ।

जबकि माधव नेपालले नयाँ दल बनाएर सरकारमा सहभागी भएमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु तयार देखिन्छन् । तर उनीहरुको अनुसार, माधव नेपालले अहिलेसम्म नयाँ दल बनाउँछु भनेर मुख खोलेका छन् । तर ओलीसँग सँगै बस्ने अवस्था पनि नदेखेको भन्दै कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यदि उहाँले चाहनुभयो भने राजनीतिक र कानूनी सहजका लागि सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’ माधव नेपालसँग दल विभाजन गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले कानूनी सहयोग गर्न तयार हुने ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । तर एमालेको (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको) २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १२१ सदस्यीय संसदमा दलमा नेपाल समूहको ४० प्रतिशत छैन ।

सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार भर्खर सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले संसदमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने यो ऐन संशोधन गर्न दिने सम्भावना छैन । त्यसैले यदि माधव नेपाल नयाँ दल गठन गर्ने निर्णयमा पुग्छन् भने उनलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले गठबन्धनका लागि यो हदसम्म गर्नुभएको छ । जति नै आलोचना भए पनि हामीले राजनीतिक र कानूनी समाधान खोजिदिनुपर्छ । राजनीति सम्बादाता