भीम रावलको राजीनामा पत्र खोसिएको खुलासा, कसले किन खोस्यो ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ३ साउन ।

नेकपा एमालेको एकता जोगाउन कार्यदलमार्फत् जुटाएको दशबुँदे सहमतिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल असहमत भएपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

कार्यदलमा रहेका नेताहरुले नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेर दश बुँदे सहमतिमा उभिएर एकता जोगाउन आग्रह गरेका थिए । तर माधव नेपाल सहमत भएनन् । ‘उहाँ (माधव नेपाल)ले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन, तर हामीले एकता जोगाउन दश बुँदेकै जगमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्यौं’, एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने ।

आफूहरुले गरेको सहमति स्वीकार गर्न माधव नेपाल तयार नभएपछि रावलले राजीनामा दिने बताएका थिए । रावलको राजीनामा रोक्न माधव समूहका नेताहरु लागिपरे । उपाध्यक्ष रावल संसद् सचिवालयमा राजीनामा बुझाउन जाने भएपछि त्यसअगाडि नै नेताहरु राजीनामा रोक्न पुगेका थिए ।

त्यहाँ उपाध्यक्ष रावलले बुझाएको राजीनामा पत्र सांसद झपट रावलले थुतेर लगेका थिए । ‘त्यहाँ त राजीनामा दिन हामीले रोक्यौं, तर उहाँ रोकिनु भएन’, एक नेताले भने ।

संसद् सचिवालयबाट निस्किएर सभामुखलाई राजीनामा बुझाउन जाने क्रममा पत्रकारहरुसँग रावलले राजीनामा घोषणा गरे । राजीनामा पत्र पढ्ने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्न खोजेका थिए । तर रावल सहमत भएनन् । राजीनामा पत्र वाचन पढेर सुनाए । केछ पत्रमा ?

”माननीय सदस्यहरु ! सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएको यस गौरवपूर्ण अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुलाई वधाई दिदै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यो सभाको सार्वभौम अधिकारलाई पुनः स्थापित गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान पु–याउने राजनीतिक दल, प्रबुद्धवर्ग, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

यस अवसरमा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

सार्वभौम जनता नै राज्य शक्तिको एकमात्र स्रोत भएकोले राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन जनताको इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संसदबाट हुने मान्यतालाई संविधानले पूर्णतः आत्मसात् गरेको र सोही कार्यलाई सम्मानित अदालतको फैसलाले पुनः स्थापित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रभावकारिताका लागि हामीले वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यास भन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषताहरु समावेश गरेका थियौं । विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत वढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याहरुको निकास दिने आधिकारिक थलोको रुपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत् विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा दत्तचित्त हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्नेमा मेरो विश्वास छ । सञ्चारकेन्द्रमा समाचार छ ।