बैठक भत्ता काटियो, कर्मचारीलाई दैनिक दुई लाखकाे खाजा !

विराटनगर, ३ असार ।

कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बैठक भत्ता कटौती गरेको छ ।

बजेट भाषणमार्फत कर्मचारी तथा पदाधिकारी बैठक भत्ता कटौती गरिएको हो । महामारीमा खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित बैठक भत्ता कटौती गरेको प्रदेश सरकारले घुमाउरो शैलीमा भत्ता दिने नीति लिएको छ ।

बजेट भाषणका क्रममा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बैठक भत्ता कटौती गरेको बताएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले कर्मचारीलाई भने दैनिक सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिइने व्यवस्था गरेको बताए ।

स्रोतमाथि परेको चापका कारण भत्ता कटौती गरेको बताएका मन्त्री आङ्बुहाङले स्रोतमाथि थप भार पर्ने गरी खाजा भत्ताको व्यवस्था गरेका हुन् । बजेट वक्तव्यको १५०औँ बुँदामा लेखिएको छ, ‘प्रदेशका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश निजामती पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेशका कर्मचारीहरुको मनोबल उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनस्वरुप २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भएको दिन रु. एक सयका दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

बजेट वक्तव्यको १६०औँ बुँदाको (ञ) मा लेखिएको छ, ‘कोभिड १९ महामारीका कारण प्रदेश सरकारको स्रोत प्राथमिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्था तथा स्रोतमाथि परेको चाप समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।’
बैठक भत्ता कटौती गरेको बताएको सरकारले खाजा खर्चको रुपमा भत्ता दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछन् । ‘जताबाट छोए पनि कान नै हो जस्तै भयो,’ स्रोत भन्छ, ‘भत्ता कटौती गरे पनि खाजा खर्चले स्रोतमाथि चाप बढाउँछ नै ।’

नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बैठक भत्ता कटौती गरी दैनिक खाजा खर्च थप गर्दा राज्यको स्रोतमा थप आर्थिक भार पर्ने बताउँछन् ।

‘खाजा खर्चले राज्यको खर्च थप बढाउँछ,’ उनले भने, ‘बैठक महिनामा तीन–चार पटक हुन्थ्यो होला, खाजा दैनिक हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा दुई हजार चार सय कर्मचारी समायाेजन भएर आएका थिए । तीमध्ये तीन सय जतिले अवकाश पाएका छन् ।

हाल सरदर दुई हजार एक सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेशकाे आफ्नै किताबखाना नभएका कारण सङ्ख्या एकिन छैन । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या दुई हजार मान्ने हाे भने पनि खाजा खर्चकै लागि दैनिक दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

सचिव भन्छन्– ‘सहज रुपमा लिनुपर्छ’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार खत्री कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खाजा खर्च थप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो खर्च कार्यालयमा हाजिर भएको दिन मात्रै पाइन्छ । अरु दिन पाइँदैन ।’

खर्च कटौती गर्ने योजनाअनुसार बैठक भत्ता कटौती गरेको बताउँदै उनले खाजा खर्चको नियमले सेवा प्रवाह थप सहज हुने बताए । उनका अनुसार प्रदेश मातहतका कर्मचारी बाहेक शिक्षक र प्रहरीले यो सुविधा पाउने छैनन् ।