कहाँ गयो प्रधानमन्त्रीका नामको १२ खर्ब ४४ अर्ब ?

काठमाडौं, २९ जेठ ।

मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अत्यन्त महत्वका साथ ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना शुरु भएको पाँच वर्ष हुँदैछ । तर, परियोजनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष असफल हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निकै महत्वका साथ आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ देखि शुरू गरिएको यो परियोजनाको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । कूल १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको यो महत्वाकांक्षी परियोजना आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष असफल रहँदै आएको छ । तरपनि यसले हरेक वर्षको बजेटमा निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा सरकारले ७ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिमार्फत शुरु गरिएको परियोजनाको विगतको नतिजा भने अत्यन्त निराशजनक रहेको देखिन्छ । शुरुको आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये ३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यो कूल बजेटको ६१.२६ प्रतिशत रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा पनि सरकारले यो परियोजनाका लागि २ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यो कूल बजेटको ६८.९६ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ सरकारले ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको यो परियोजनाले जम्मा २ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रूपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको तथ्याँक छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ५७.५४ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले यो परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ७ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सो वर्ष आधाभन्दा कम अर्थात् ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यो कूल विनियोजित बजेटको ४२.५१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यो परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा संघमार्फत जम्मा ५५ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको परियोजनाले जनाएको छ ।

एकातिर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतिर भएको खर्चपनि प्रधानमन्त्री पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग गरिने गरेको गुनासो किसानको छ । ‘कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा परियोजनामध्ये यो परियोजना निकै बदनाम, भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको परियोजनाको रुपमा चिनिएको छ’, कृषि वैज्ञानिक कैलाश महतो भन्छन्, ‘ यो परियोजनाको अधिकांश रकमको दुरुपयोग भएको छ । वास्तविक किसानभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने कार्य भएको छ ।’

परियोजनाले किसानको उत्पादन बढाउन, विचौलियालाई त्यहाँ भित्र छिर्न नदिन, कृषकका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्दै उनले यो परियोजना प्रधानमन्त्री र उनका पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेका लागि मात्र भएको छ । नाम अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए ।

अर्का वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कैलाशप्रसाद भूडेले परियोजनाले आफ्जुन उद्देश्य उद्देश्य पुरा गर्नका लागि विगतमा देखिएका कमि कमजोरीलाई सुधार गर्दै नयाँ कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार हावापानी अनुसारको कृषि उत्पादनमा जोड दिन, कृषिमा स्रोत संरक्षण आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा ठाउँठाउँमा चक्लाबन्दी गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न यो परियोजना अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ ।