नेपाल समूहको १० बुँदे प्रस्तावः हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार (पूर्णपाठ)

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौँ, २३ जेठ ।

नेकपा एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक जनादेशमाथि घात गरेको बताएको छ ।

आफू पक्षीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरु आइतबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल–खनाल समूहले काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गरेको बताएको हो ।

आफै निर्वाचनको घोषणा गर्दै काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘साथै दुई–दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरी जारी भएको नेपालको संविधानमा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको भन्ने कुरा आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य हो । यस्ता कार्यको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो’, बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘देशमा अनिष्ट हुननदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम्राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो ।

[तपाईसँग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसङ्गतीका घटना छन् भने हामीलाई [email protected] मा ईमेल गर्नुहोस् अथवा ९८१३८८१३८८ मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । धन्यवाद ।।]