रेशमलालको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीका दुई रूप : उतिबेला ‘जघन्य अपराधी’, अहिले ‘मुद्दा फिर्ता’

काठमाडौं, २० जेठ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको करिब पाँच वर्ष पुरानो एक ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । गत मंगलबार सरकारले थारू कल्याणकारिणी सभा, थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त ट्वीट भाइरल बनेको हो ।

उतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले रेशमलाल लगायत टीकापुर घटनाका दोषीहरुलाई जघन्य अपराधीको संज्ञा दिँदै कुनै पनि हालतमा मुद्दा फिर्ता नहुने बताउनुभएको थियो । तर अहिले जब सत्ता–संकट चुलियो, उही रेशमको मुद्दा फिर्ता गरेर जसपाको एउटा खेमालाई खुसी पार्न ओली सरकार बाध्य भएको छ ।

सरकार र थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिसँग सहमति भएको पहिलो बुँदामा टीकापुर घटनाका अभियुक्त धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ । उक्त सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७३ असोज १२ गते गर्नुभएको ट्वीट भाइरल बनेको हो ।

‘कैलाली, टीकापुरको घटनाका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढिसकेको’ भन्ने तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव एवं सांसद रामजनम चौधरीको भनाइलाई खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो- ‘टीकापुर घटनाजस्ता जघन्य अपराधका कुनै पनि मुद्दाहरु मेरो कार्यकालमा फिर्ता लिने निर्णय नभएको प्रष्ट पार्दछु ।

२०७३ असोज १२ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अघिल्लाे ओली सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहनुभएका चौधरीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी आधा काम अघिल्लो सरकारकै पालामा अघि बढिसकेको बताउनुभएको थियो । त्यसअघि ओली नेतृत्वकै सरकार थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नौ-नौ महिना आलोपालो गठबन्धन सरकारकाे नेतृत्व गर्ने सहमति भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । २०७३ साउन १९ गते ‘प्रचण्ड’ नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकाे थियाे ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नै टीकापुरको घटनाका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया उतिबेलै थालेकाे बताइए पनि आज सत्ता टिकाउनकै लागि उक्त घटनाका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ओली सरकारले गरेको छ । उतिबेला जघन्य अपराध भन्नुभएका ओलीले यसपालि पनि मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

अझ स्मरणीय त के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशमलाल चाैधरीलाई भेट्दा मात्र पनि ‘प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई भेटेको’ भन्दै त्यसबेला एमालेले देशभर आगो बालेर आन्दोलन समेत गरेको थियो । अहिले भने उही एमालेकाे सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेकाे छ । (न्युज २४ नेपाल)