मलेसिया : यी हुन् पूर्ण ‘लकडाउन’ भएपनि प्रतिबन्ध कायम नरहने क्षेत्र

हाम्रो सन्देश संवाददाता

क्वलालम्पुर ।
मलेसियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढ्न थालेपछि सरकारले १ जुनदेखि लागू हुनेगरि १४ दिनका लागि पूर्ण ‘लकडाउन’ गर्ने भएको छ। महामारीको प्रभाव झन् बढ्दै गएपछि यहाँको सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक सम्पूर्ण वित्तीय तथा सामाजिक क्रियाकलापलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै लकडाउन गर्ने भएको हो ।

मलेसियाका वरिष्ठ मन्त्री (सुरक्षा) दातुक सेतो इस्मैल सब्री याकोवले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै १४ जुनसम्मका लागि कायम गरिएको घोषणा गरेका हुन्।

लकडाउनमा अत्यावश्यकीय सेवा भने सञ्चालन हुनेछन्। मानिस तथा जनावर समेतको लागि आवश्यक पर्ने खाना–खाद्यान्न सम्बन्धि सेवा सूचारु हुनेछन्।

स्वास्थ्य तथा मेडिकल केयर सम्बन्धी सेवाहरू, पोषणतत्व प्रदायक सेवाहरु ,पशु हेरचाह र क्लिनिकको साथै भेटेरिनरी सेवा सूचारु हुनेछन्।

त्यसैगरी पानी, उर्जा ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक सफाई र ढल–निकास सम्बन्धी सेवा पनि सञ्चालन हुनेछन्।

त्यस्तै सुरक्षा, प्रतिरक्षा आपतकालीन, मानव कल्याण र मानवीय सहायता सम्बन्धि सेवा पनि निरन्तर सञ्चालन हुनेछन्।

यसैगरी स्थल, हवाई तथा जलमार्गबाट सञ्चालित हुने यातायातका सेवाहरु सूचारु हुनेछन्। पोर्ट सेवा ,जहाज तथा हवाइजहाजका सेवा तथा अप्रेशनहरु अन्तर्गत लोडिङ्ग, ट्रान्सपोटेसन, कार्गो ह्यान्डलिङ, पाईलटिङको साथै भण्डारण वा थोक वस्तु सम्बन्धी सेवाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छैन।

त्यस्तैगरी मिडिया, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सहित पोस्ट र कुरियर साथै प्रसारण (जानकारी समाचार र त्यस्तै मात्र सूचना पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित भएका प्रसारणहरु) जस्ता सञ्चारमाध्यम सूचारु हुन पाउनेछन्। त्यस्तै , ई–कमर्स र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाहरु पनि सञ्चालन हुन पाउनेछन्।

त्यस्तै बैंकिङ, बिमा तथा पुँजीबजार सम्बन्धि सेवाहरु पनि सन्चालन हुनेछन्। धितो सम्बन्धी सेवाहरू मात्र दिने गरी कम्युनिटी क्रेडिट सेवा पनि सञ्चालन हुन पाउनेछ।

सो लकडाउनमा सञ्चालन हुन पाउने अन्य सेवाहरूमा इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्सको उत्पादन , डिस्टिलेसन, भण्डारण ,आपूर्ति र वितरण समेत रहेका छन्। अति आवश्यक सेवाहरु मात्र डेलिभरि गर्न पाउनेगरी लजिस्टिक सेवासञ्चालन हुन पाउनेछ।

क्वारेन्टाइन तथा आईसोलेसनको लागि मात्र खुल्ने गरी होटल तथा आवास सम्बन्धी सेवाहरू सञ्चालन हुनेछन्।

त्यस्तै, महत्त्वपूर्ण निर्माण तथा मर्मत–सम्भार सम्बन्धी सेवा पनि सञ्चालन हुन पाउनेछन्।

त्यसैगरी, प्रवर्तनको लागि सीमित हुने गरी वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुन पाउनेछ।