प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन सर्वोच्चको फैसलाविपरीत : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १४ जेठ ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतको कार्य भनेका छन् ।

शुक्रबार पूर्वन्यायाधीशहरुको समूहको तर्फबाट सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवम् प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भइ विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढेको औल्याएका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीशहरु मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्यााण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाएका छन् ।

“कोभिड–१९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकीसहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवम् प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भइ विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ,” उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ । संसद्लाई बारम्बार विघटन गरी संसद्लाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाइ काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहाससमेत गरिएको छ ।