राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ ? : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडाैं, ७ जेष्ठ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न आफूले राजीनामा गर्न नपर्ने बताएका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले धारा ७६ (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न आफूले राजीनामा दिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको बताएका छन् । उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् ‘राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ ?

आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि आफूले लिन नचाहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘मैले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानिन भने के गर्ने ? संविधानमा त छैन, संविधानमा छैन भने अर्को विकल्पमा जाने, विकल्प रोकिएको छैन’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन वाइसिएलको माग

नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट नेपाल (वाइसिएल)ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घन्टाभित्र दलहरूलाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै वाइसिएलले महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जारी उक्त आह्वान मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा (७६)को प्रावधानविपरीतको असंवैधानिक कदम रहेको ठहर वाइसिएलले गरेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (३)अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४)अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको परिस्थितिमा मात्र धारा ७६ (५)अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (४)अनुसार विश्वासको मत नलिई वा पदबाट राजीनामा नदिई धारा ७६ (५)अनुसार सरकार गठनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत कुनियतका साथ दलहरूलाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति संवादको वातावरणसमेत प्रभावित हुने गरी २१ घन्टाको समयसीमा तोक्नुमा संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने मनसाय देखिन्छ,’ वाइसिएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनका माध्यमबाट स्थापित सार्वभौम संसद् (प्रतिनिधिसभा)को हत्या गर्ने गलत मनसायका साथ आएको यस्तो निर्णयले देशलाई द्वन्द्वकोे अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने र जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बलमा प्राप्त गरेका सार्वभौम अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने वाइसिएलको ठहर छ ।

संगठनले राष्ट्रपतिद्वारा जारी आह्वान फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेको छ । साथै लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर शक्तिहरूलाई स्वेच्छाचारी राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाएर संविधानको रक्षा गर्न र यथाशीघ्र नयाँ सरकार गठनको बाटोमा अग्रसर हुन आग्रह गरेको छ । यससँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध संयुक्त संघर्षका निम्ति सम्पूर्ण युवा संगठनहरूलाई पनि वाइसिएलले अपिल गरेको छ ।