प्रधानमन्त्रीको सपथ रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश !

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ४ जेठ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटमा सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त विवादमा प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले सपथ रोक्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको हो । सपथ रोक्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले भिन्नाभिन्नै चारवटा रिट रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा मंगलवार भएको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले विवादको चाँडो टुंगो लगाउन अग्राधिकार (प्राथमिकता) मात्र दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिले पढेको सपथको व्यहोरा अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य–निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुपर्नेमा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न अस्विकार गरेको दाबी थियो । राष्ट्रपतिले दोहो¥याएर भन्दासमेत ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै सिकाएको भनाई रिट निवेदकको थियो ।

ठूलो दलको हैषियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले गत वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सपथमा आफ्नो पुरा नामसमेत उच्चारण नगरेको भन्दै सपथ दोहो¥याउँदा ‘खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भन्न लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो । जन आस्था बाट साभार