खोप खरिदमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको रिट् सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौं, १ जेठ ।

कोभिड अर्थात कोरोनाको खोप, विभिद् औषधिलगायतका उपचार सामाग्री खरिद एवं सम्बन्धित खर्चमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसको छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दर्ता गर्न खोजेको रिट् सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । कोरोनाको खोप खरिद लगायतमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न निष्कलङ्कित व्यक्तिको नेतृत्त्वमा आयोग बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्न खोजिएको भण्डारीेको सो रिट सर्वोच्चका रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले २७ बैशाखमा दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् ।

प्रत्यक्ष जनस्वस्थ्यसँग सम्बन्धित यसप्रकारको रिट्लाई दर्ता नगरेकोमा आमनागरिक समाज असन्तुष्ट रहेको छ । देशमा कोरोनाको कारण दैनिक सयौं व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा खरिद गरिएको तथा गर्न खोजिएको खोप तथा औषधजन्य सामाग्री लगायतमा खुलेयाम भ्रष्टाचार भइरहेको र त्यसका बिरुद्ध नागरिक न्याय माग्न खोज्दा सर्वोच्चलेसमेत यसरी बार लगाउनु न्यायको नाममा कलंक प्रतित हुन्छ नै ।
यसै सन्दर्भमा रजिष्टार पन्थीको आदेशको बिरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनलाई समेत सर्वोच्चले लिन नमानेको स्रोतहरूले बताएका छन् । जसले गर्दा कोभिड् शीर्षकमा सरकारी निकायका जो जसले जे गरेपनि त्यसको सुनुवाई नहुने अथ्र्याएको छ । जुन कुरा कोरोनाको महामारीमा मृत्युसँग लडिरहेका नेपालीको लागि घाऊमा नून खुर्सानी भएको छ ।

महामारी चलिरहेको अवस्थामा सरकारले खरिद गर्ने खोपलगायतका सामाग्रीमा समेत यसरी हाकाहाकी भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यसको बिरुद्ध पर्ने रिटलाई समेत सर्वोच्चजस्तो अदालतले दर्ता गर्न मान्दैन भने अरु अन्याय एवं कुशासनको बिरुद्ध के हुन्छ होला ? जो कसैले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । गम्भीर खालका यस्ता निवेदन माथिको सुनुवाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दालाई तलैबाट कर्मचारीले नै दरपीठ गरिदिन्छन् भने आम नागरिकले राज्यको न्यायालयबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ठूलो प्रश्न जन्मिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कोभिड शुरु भएपछिको कालोबजारी, औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, सरकारले गरेको खर्च र अपचलनको बारेमा छानबिन गर्न डा. गोविन्द के.सी. डा.द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र सुकदेव भट्टराईजस्ता निष्कलङ्कित व्यक्तित्त्वको नेतृत्त्वमा नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका थिए । जुन कुरा न्यायसम्मत र स्वाभाविक थियो । जसले नागरिकको मनमस्तिष्कमा केही भए पनि भावनात्मक राहत दिन्थ्यो । तर देशको ठूलो न्यायसंस्थाले त्यो हुन दिएन ।

सर्वोच्चले भण्डारीको रिट दरपीठ गरेपछि न्यूज टिमको एक प्रश्नमा ‘छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोभिडको बारेमा अदालत आफैंले निवेदन लिएर आदेश गरिरहेको नजिरलाई देखाउँदै भण्डारीले भने– गम्भीर मानवीय मुद्दामा दर्ता गर्न खोजिएको रिटलाई सर्वोच्चले दर्ता नगरे पछि अब नागरिक न्याय माग्न कहाँ जाने र न्याय कसरी पाउने ? सर्वोच्चको दरपीठको यो आदेशले कोरोनाको महामारीमा आक्रान्त नागरिकलाई झन निराशा बढेको छ’

यति बेला सर्वत्र न्यायालय नै अन्यायको मतियार भएपछि नागरिकले न्याय कसरी पाउन सक्छन् र राज्य भ्रष्टाचार मुक्त कसरी हुनसक्छ ? भन्नै प्रश्न उठेको छ । न्यायालयमाथि लागेको अन्यायलयको पर्यायबाट सफाई पाउन सर्वोच्चले यस्ता खालका गैरजिम्मेवारी गतिविधिलाई अविलम्ब हटाई देश र जनताको हितमा न्यायतन्त्रलाई उभ्याउन जरुरी देखिन्छ ।