काठमाडौं, २ वैशाख ।
सरकारले टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर संविधान नमानिरहेको अवस्था सरकारले झेलिरहेको उनको भनाइ थियो । एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं, निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन ।
हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने जिद्दि गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,ु प्रधानमन्त्री ओलीले थपे । प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । तर संसद्मा हुने गतिविधि र त्यहाँ हुनुपर्ने बिजनेसबारे भने उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद्को बहसबारे ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्न दिइएन । एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश, बलात्कार र हत्या गर्नेविरुद्धका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्न नदिएको भन्दै उनले संसद् र सभामुखप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् f
‘एसिड आक्रमणका विरुद्ध अध्यादेश जरुरी बन्यो । एसिड आक्रमणविरुद्धको कडा कानुन ल्यायौं । बलात्कार र बलात्कारपछिका हत्याका विरुद्ध कडा कानुन ल्यायौं ।’ अचम्म, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न दिइएन । संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नपर्ने अध्यादेश नदिएर अप्रिय र असोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कसैसँग फाटो नचाहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताएका थिए । हामी चाहन्छौं फाटोको खेती होइन, आपसमा वैमन्शयता र घृणा होइन आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो उनले भने ।