अन्ततः देउवा र ठाकुर पनि खम्बाझैँ उभिए ओलीको पक्षमा, बालुवाटारमा खुसीयाली !

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, ३० चैत ।

सतहमा सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास भइरहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भित्री लाइन निर्वाचनमै जाने देखिएको छ । तत्काल चुनावमा जानका लागि तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन जसपाका ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले भूमिका खेलिरहेको छ ।

ठाकुर र महतो मुद्दाका हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट देखिन्छन् । चुनावमा जाने सबालमा यो पक्षको रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री ओलीका साथै कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि मिल्छ ।

कांग्रेसले चैत २१ गते आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यस्तो निर्णय गराउने पक्षमा देउवा थिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको दबाबले उनी बाध्यतामा परेका हुन् ।

पार्टीको निर्णयपछि पनि देउवा केही दिन ढुक्कले बसे । सरकार निर्माणमा पहल नगरेको भनेर आलोचना भएपछि उनले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र जसपासहितको बैठक डाके । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवाले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पनि गरे । माओवादी केन्द्रले सजिलै स्विकारे पनि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले मानेनन् ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ठाकुर र महतो सरकार निर्माणमा सामेल हुन्छन् भन्नेमा सुरुदेखि नै देउवालाई विश्वास थिएन । पौडेल र सिटौलाको दबाब मत्थर बनाउन मात्र उनले तीन दलको बैठक डाकेका हुन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसबाट प्रस्ताव आएपछि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय दिने भनी निस्केका ठाकुर र महतोले आइतबार पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा संसद्को एजेन्डा नबनेसम्म सरकारबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय लिन नहुने अड्डी कसे । यसको अर्थ संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै जसपाले औपचारिक निर्णय गर्छ भन्ने हो ।

अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अडानमा थिए । यादव र भट्टराईले सुरुदेखि यस्तो अडान राखे पनि ठाकुर र महतोको फरक विचार तथा दृष्टिकोणका कारण जसपाले आइतबार कुनै निर्णय लिन सकेन ।

फेरि बैठक बस्ने भनिए पनि जसपाले सत्ता समीकरणका विषयमा तत्काल एकमतका साथ धारणा अघि सार्ने सम्भावना कम छ । कांग्रेसले पनि आइतबार पदाधिकारी बैठक राखेको थियो । देउवा र पौडेल दुवै अनुपस्थित बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्यतालिकाका विषयमा मात्रै छलफल भयो ।

जसपा अनिर्णीत हुँदा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा मात्रै संसद्मा बहुमत पुग्छ । ठाकुर र महतोले सरकारसँग आफूहरूले उठाएका मुद्दा धेरै अघि बढिसकेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल चिढ्याउन चाहेका छैनन् ।

वरिष्ठ नेता महतोले जेलमा रहेका कार्यकर्ताको सबाल जोडिएकाले तत्काल सरकारलाई चिढ्याउने पक्षमा आफूहरू नभएको बताए । ‘सत्तामा केन्द्रित हुने होइन, मुद्दा र आन्दोलनको कार्यभार समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो टाउकोमा छ ।

हामीले सरकारसँग राखेका धेरै मुद्दा अघि बढेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताको जीवनको सबाल हो । त्यसलाई अवरोध गर्न हुन्न । सत्ता समीकरणको एजेन्डा जब संसद्मा आउँछ, त्यतिबेला औपचारिक निर्णय गर्छौं ।’

ठाकुर र महतोले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको कारण देखाएर सत्ता समीकरणको एजेन्डा नआएको बताउने गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाको पनि त्यस्तै भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्र्रतिनिधिसभा विघटनको कोर्समा मुलुक अघि बढ्छ । एक नेताका अनुसार रणनीतिक रूपमा देउवा र ठाकुर पक्षले चाहेकै त्यही हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

लिन नसके उनी पदमुक्त हुन्छन् । त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुन् । संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ ९३० अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् ।

यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला पनि विश्वासको मत लिन असफल भए र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा संविधानतः विघटन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यही कोर्स अघि बढाउने रणनीतिक योजनामा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुरसँगै रहेका नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रले तत्काल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जान चाहेको छैन । उसको पहिलो प्राथमिकता ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने हो ।

ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारबाट एक वर्षपछि स्थानीय तहको र त्यसपछि मात्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मनस्थिति माओवादी केन्द्रका नेताहरूको देखिन्छ ।

संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिएपछि संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सिधै निर्वाचनमा जान सकिँदैन । जान खोजिए फेरि ओलीकै हातमा सरकार आइपुग्ने अवस्था बन्छ ।

वैकल्पिक सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने ठूलो दलको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने ओली नै हुन्छन् । यही गोलचक्करका कारण वैकल्पिक सरकार सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो ।

सहमति नहुँदै समर्थन फिर्ता लिए ओली नेतृत्वकै सरकारले गराउने निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकार संकटबाट मुक्त हुँदैन । बजेटसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममै सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कोर्समा राजनीतिक अघि बढ्न सक्छ ।

कांग्रेसमा पौडेल र सिटौला, जसपामा यादव र भट्टराई पक्ष कुनै पनि हालतमा ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा जान नहुने पक्षमा छन् । ओलीले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने उनीहरूको दाबी छ ।

त्यसैकारण पौडेल र सिटौलाले ओलीलाई जसरी पनि हटाउन जोडबल लगाइरहेका छन् । त्यसका लागि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वसँग उनीहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरेका छन् । पहिलो, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो । त्यसका लागि पार्टीले पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि सभापति देउवालाई अघि सारिसकेको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्भव नभए माओवादी केन्द्र वा जसपा, जसमा सहमति बन्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने धारणा पौडेल–सिटौलाको छ ।

सर्वदलीय बैठकअघि कर्मचारी युनियनको एउटा कार्यक्रममा महामन्त्री शशांक कोइरालाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन भने ओलीलाई हटाउन अरू कसैको नेतृत्वका लागि पनि तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दिए जसपा एक ठाउँमा आउन सक्ने बुझाइ कांग्रेस नेताहरूमा छ । तर सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बाहेक सरकारमा सहभागिता र समर्थन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपाले प्रस्ट निर्णय नलिएसम्म कांग्रेसमात्रै अघि सरेर नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बताए । ‘कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीले औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ । तर यथार्थ हामीसँग बहुमत संख्या छैन ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा मात्रै सरकार परिवर्तन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर जसपा अहिलेसम्म तयार भएको छैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा होस् कि अरू कसैको, जसपाको समर्थन जसले प्राप्त गर्न सक्छ त्यही बहादुरी नेता हुने अवस्था छ ।’

ओलीबाहेकको नेतृत्वबाट सिधै मध्यावधि चुनावमा जान सकिँदैन । त्यसैले पनि देउवा र ठाकुर ओलीले गराउने चुनावमा समेत सहभागी हुने मनस्थिति बनाएका छन् । जसपा नेता महतोले भने आफ्नो पार्टीले नेतृत्व नखोजेको र मुद्दाकै विषय बताउँदै आएको बताए ।

कुनै नेतालाई हतार हुँदैमा सडकबाट सरकार खोज्ने कुरा हुन सक्दैन । सरकार संसद्बाट बन्ने हो । अहिले बहुमतकै सरकार छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि वा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मात्रै संसद्मा यो विषय एजेन्डा बन्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले कुन परिबन्धले निर्णय गरेको छ, देउवाले सत्ता समीकरणको काम गरिरहेका छन् कि केका लागि गरिरहेका छन्, सबैले बुझेका छन् ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

ओली र देउवाको एउटै दाउ

नयाँ सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जसपालाई हात लिएर सत्ता हत्याउने दाउमा हुन् ।

तर, निर्णायक शक्ति जसपाले नयाँ सरकार गठनको विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्षका केपी शर्मा ओलीसँग संघन छलफलमा रहेको जसपासँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि छलफल गरेको छ ।

पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपासँग छलफल थालेको हो । माओवादीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आफ्नो साथ रहने जवाफ दिए पनि जसपाले अहिलेसम्म कुनै पनि जवाफ नदिएकोले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढ्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

ती नेताका अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न जसपाको साथ अनिवार्य रहेको र जसपाले साथ नदिने बित्तिकै सरकार गठनको काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।

कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले ओली सरकार विस्थापित गरेर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि एक साताअघि बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि शुक्रबार सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपासँग सरकार गठनको लागि छलफल गर्नुभएको थियो । उक्त छलफलमा नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर सभापति देउवा र पौडेलबीच भनाभन नै भएको थियो ।

यो समाचार आजको नेपालसमाचारपत्र छ ।

[तपाईसँग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसङ्गतीका घटना छन् भने हामीलाई [email protected] मा ईमेल गर्नुहोस् अथवा ९८१३८८१३८८ मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । धन्यवाद ।।]