ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी अलमलिनुमा यस्ता छन् कारण

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, २० चैत ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै विरोध गरेको माओवादी केन्द्र कानुनी जटिलता र वैकल्पिक सरकार निर्माणको सुनिश्चितताको कारणले अलमलमा परेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत शनिबार चार/पाँच दिनभित्र सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए पनि हालसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । बिहीबार स्थायी समितिको अनौपचारिक छलफलमा कानुनी परामर्शमा जुट्ने र वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चततातर्फ केन्द्रित हुने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

‘अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई नमानेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि देखिएका कानुनी जटिलताका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने सल्लाह भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले भने ।

कानुनी जटिलता छ ?

२०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो । ३ जेठ २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि २३ जेठ २०७५ मा संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दल नेकपाको सरकार बन्यो ।

११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेकपाकै सरकारलाई वैधानिकता दियो । २३ फागुनमा नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा विभाजन भएको परिस्थिति हो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

यही प्रावधानअनुसार, प्रधानमन्त्रीले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमा माग राखिसकेका छन् । ‘फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार भएको भनेको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ । त्यसैले दल विभाजित भइसकेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।