यति भैसकेपछि देलान त अब प्रधानमन्त्रीले राजिनामा ?

काठमाडौं, ५ चैत ।

आफ्नै पार्टीबीचको विवादका कारण समस्यामा परेका केपी शर्मा ओलीको अब प्रधानमन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच आधारभूत सहमति जुटेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी तीन पार्टीबीच सहमति भएको हो ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि ओली इतरका दलहरु नयाँ सरकार गठनका लागि कसरतमा जुटेका छन् । सर्वोच्चको निर्णय पछि नेकपा एमालेमै रहनै निर्णय गरेका माधव नेपाल समुहलाई पनि यि दलले सहमतिमा सहभागी बनाएका छैनन् । एमाले बाहेकको सरकार बनाउन अन्य दलले सहमति गरेका हुन् । अब चाँडै नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने नेताहरुले बताएका छन्।

सोमबारसम्म सरकारबारे निर्णय गर्न नसकेका दलहरुले मंगलवार गहन छलफल गरेका थिए । मंगलवार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबै दल सहमत भएका हुन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले लामो छलफलपछि तीन दलबीच सहमति जुटेको खुलासा गरेका छन्

‘कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपासहितको सहभागितामा सरकार बन्ने निश्चित भएको छ,’ सप्तरी पुगेका नेता सिटौलाले भने, ‘यसका निम्ति सबै तयारी पुरा भएको छ।’सिटौलाका अनुसार चैत महिनाभित्रै अर्को सरकार बन्नेछ। एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले बुधबार र बिहीबार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेको छ। सो भेलाबाट आउने निर्णय कुरेर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री ले देखाए पुनः ठुलै संकेत

सरकारकै कारण संसद् गतिहीन बन्नुका साथै वैकल्पिक सरकार निर्माणमा समेत अन्योल बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजाने संकेत गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा चल्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनमा जान सकिने धारणा राखेका हुन् ।

अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेकी थिइन् । ‘चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर निर्वाचनमा जाने/नजाने तपाईंहरूले नै निर्णय गर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए ।

उनीहरूले राजनीतिका यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो शीतल निवास नभएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक दलहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।